मुंबई  : राजकीय पक्षाच्या नेतृत्व रचनेत फूट पडली आणि दोन्ही गट राजकीय पक्षाच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करत असतील तर कोणत्या गटाचा निर्णय हा राजकीय पक्षाची इच्छा दर्शवतो, यासाठी योग्य कायदेशीर कसोटी आवश्यक आहे. ही भूमिका केवळ सुभाष देसाई प्रकरणातील भूमिकेच्या विरोधात नाही तर कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांच्याही विरोधातही आहे असं सांगत पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे राजकीय पक्षाची इच्छा नाही, असे कसे? हा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटलं की, विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे. सुभाष देसाई प्रकरणात या दोन्ही गोष्टींची गल्लत करता येणार नाही असे आधीच निश्चित झाले आहे. परंतु अध्यक्षांच्या निकालात त्यांनी २०१८ मधील नेतृत्वाची रचना शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नाही. त्यामुळे कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवण्यासाठी त्या नेतृत्व रचनेवर अवलंबून राहता येणार नाही असं म्हटलं आहे. अध्यक्ष नेमक्या कोणत्या घटनेचा आणि दहाव्या अनुसूचीतील कोणत्या तरतुदीचा आधार घेत आहेत? असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

तसेच उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याचे मान्य आहे. त्यांची नियुक्ती झाल्याचे मान्य आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्यात आली आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षचिन्ह मिळाले. मात्र असे असताना त्यांच्या निर्णयाला मान्यता देण्याची गरज नाही, असे कशाच्या आधारे म्हटले जात आहे? कायद्याचे कोणतेही तत्त्व विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष मानण्याची परवानगी देत नाही. दोन गटांनी आपणच खरा पक्ष असल्याचा दावा केल्यास पक्षाची घटना, पक्षाची नेतृत्व रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत या बाबींना योग्य महत्त्व देण्याची भूमिका यापूर्वी मांडण्यात आली होती. मात्र २०१८ ची नेतृत्व रचना आणि पक्षाची घटना यावरून विश्वसनीय निष्कर्ष निघत नसल्याचे सांगितल्यानंतर अध्यक्षांनी विधिमंडळातील बहुमताचा निकष विचारात घेतला असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.

दरम्यान, हा केवळ कायद्याचा किंवा शैक्षणिक स्वरूपाचा मुद्दा नाही, तर प्रत्यक्ष राजकारणाशी संबंधित प्रश्न आहे. एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवून त्याच चिन्हावर विजय मिळवणाऱ्या व्यक्तीला नंतर त्या पक्षाच्या नेतृत्वाची ओळख नाकारता येत नाही. जर २०१८ च्या पक्षघटनेनुसार आणि त्याच नेतृत्वाच्या आधारे निवडणूक लढवली गेली असेल तर नंतर त्याच घटनेचा लाभ नाकारून केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे एक गटच राजकीय पक्ष आहे असे म्हणणे तर्काला धरून नाही. आमदारांचा गटच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो असे मानण्यात आले आहे. मात्र दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अशी भूमिका घेता येत नाही. शिवसेनेच्या आमदारांना त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाने निवडणुकीसाठी उभे केले होते तसेच दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आमदार त्यांच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाने दिलेल्या निर्देशांना बांधील असतात. हे तथ्य अध्यक्षांनी पूर्णपणे दुर्लक्षित केले असा आक्षेप कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर घेतला.