सातारा : सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालकपद भूषविलेल्यांच्या अपात्रतेचा मुद्दा चर्चेत असतानाच, “रिझर्व्ह बँकेचा नियम मान्य करावाच लागणार,” अशी स्पष्ट भूमिका जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्यात पत्रकार परिषदेत मांडली.
ते म्हणाले, सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत सलग दहा वर्षे संचालक असलेल्या व्यक्तींच्या पात्रतेचा प्रश्न उच्च न्यायालयात गेला असून, यासंदर्भात न्यायालयाने अपात्रतेचा निर्णय दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेनेही याबाबत भूमिका घेतली आहे. सहकारी बँकेची नोंदणी करणे हे राज्य सरकारच्या सहकार विभागाच्या अखत्यारीत येते; मात्र बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहे.
लातूरच्या प्रकरणात सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांच्या अपात्रतेबाबत आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशाला अद्याप उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले नसल्याने, सातारा जिल्हा बँकेलाही तो लागू करावा लागेल, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. आरबीआयच्या नियमामुळे संचालकांच्या पात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असतानाच, दुसरीकडे भाजप-शिवसेनेच्या जागावाटपाकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील घडामोडी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
जागावाटपाच्या चर्चेकडे लक्ष
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांवर भाष्य करताना देसाई म्हणाले, सध्याची परिस्थिती पाहता तालुकास्तरावर निवडणुकीत कोण कोणाला माघार घेण्यास सांगणार नाही, अशी स्थिती आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत कोणत्या गटाला किती जागा मिळणार, याबाबतच्या चर्चेची आम्ही वाट पाहत आहोत. त्यानंतर कोणाचा अर्ज मागे घ्यावयाचा अन् कोणाचा ठेवायचा हे ठरवलं जाईल.
एका जागेवर उमेदवारी बिनविरोध झाली आहे. आता भाजपला किती आणि शिवसेनेला किती जागा मिळणार, याबाबतच्या चर्चेनंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.