मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी 'चलो मुंबई'ची हाक देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून मनाई करण्याचे आदेश देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला आहे. 'गेल्यावेळी काय झालंय, त्याधर्तीवर यावेळी परवानगी नाकारता येणार नाही. आंदोलन करण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार, आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही', असे स्पष्टीकरण मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे.
मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी मुंबईतील आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मुंबईच्या मार्गावर मराठा बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचं आवाहनही त्यांनी केले आहे. या संभाव्य आंदोलनाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निलेश डहाणूकर आणि राजेश दळवी यांनी ही याचिका दाखल केली असून, आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मागील वर्षी झालेल्या आंदोलनाचा दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी मुंबईतील परिस्थितीकडे हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. मागील आंदोलनावेळी संपूर्ण दक्षिण मुंबईचा आंदोलकांनी ताबा घेतल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. अखेर आंदोलनकर्त्यांना आझाद मैदानातून हटविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला द्यावे लागले होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला.
मात्र, मागील आंदोलनाच्या अनुभवाच्या आधारे यावेळी आंदोलनाची परवानगी नाकारता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. जरांगे पाटील यांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला.
‘आंदोलन करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही,’ असे मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला नोटीस बजावण्यात आली आहे. जरांगे पाटील यांनी नुकतेच 12 दिवसांचे उपोषण संपवले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा उपोषण सुरू केल्यास कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, याची खात्री राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली