फलटण : फलटण शहरात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करत निकृष्ट दर्जाच्या खव्याची निर्मिती आणि विक्री केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलले आहे. अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी 'बालाजी स्वीट्स'चे मालक गजेंद्रसिंह मोहनसिंह राजपुरोहित आणि 'गनबोटे मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स'चे मालक योगेश सुधाकर गनबोटे या दोघांवर संयुक्तपणे तब्बल १ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. प्रशासनाने २२ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या या दंडात्मक आदेशामुळे फलटण परिसरातील मिठाई विक्रेते आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने फलटण शहरात तपासणी मोहीम राबवून खव्याचे नमुने तपासणीसाठी ताब्यात घेतले होते. हे नमुने शासकीय अन्न विश्लेषकांकडे प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असता, संबंधित खवा निर्धारित कायदेशीर अन्नमानकांनुसार नसून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा निष्कर्ष प्रयोगशाळा अहवालात समोर आला. त्यानंतर संबंधित विभागाने या प्रकरणी विक्रेता आणि उत्पादक दोघांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करत न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांकडे खटला दाखल केला होता.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी अन्न विश्लेषकांचा अहवाल, उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे आणि संबंधित पक्षांची बाजू सविस्तरपणे तपासून पाहिली. यामध्ये बालाजी स्वीट्सच्या माध्यमातून निकृष्ट खव्याची थेट विक्री झाल्यामुळे विक्रेत्याची, तर गनबोटे मिल्क प्रॉडक्ट्सकडून असा दर्जाहीन खवा तयार करून बाजारात पुरवला गेल्यामुळे उत्पादकाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ आणि अन्न सुरक्षा व मानदे (अन्न पदार्थ मानके व पुरके) नियमन २०११ मधील तरतुदींचा स्पष्ट भंग झाल्याचे सिद्ध झाल्याने न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी दोन्ही व्यावसायिकांना संयुक्तपणे १ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड सुनावला.
सण-उत्सव आणि दैनंदिन जीवनात विविध प्रकारच्या मिठाई बनवण्यासाठी खव्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे अशा दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये होणारी भेसळ किंवा निकृष्टता थेट सर्वसामान्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करते. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे नियम धाब्यावर बसवून भेसळयुक्त अन्नपदार्थ विकणाऱ्यांना चांगलाच चाप बसला असून, गुणवत्ता निकषांचे काटेकोर पालन न करणाऱ्यांवर यापुढेही अशीच कडक कारवाई केली जाईल असा स्पष्ट इशारा या आदेशातून देण्यात आला आहे.