नवी दिल्ली : भारतातील हिंसाचार प्रवण जम्मू आणि काश्मीर प्रदेशातील स्थिती परत सामान्य करण्याच्या उद्देशाने लोकशाही प्रक्रिया मोठी भूमिका निभावताना लवकरच बघायला मिळेल.

जम्मू आणि काश्मीरच्या हिमालयीन प्रदेशात 18 सप्टेंबरपासून विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी याबाबतची घोषणा केली. त्यामुळे भारत सरकारने या प्रदेशाची विशेष स्वायत्तता काढून टाकल्यानंतर जवळपास एक दशक आणि पाच वर्षांनी इथे पहिली प्रादेशिक निवडणूक होणार आहे.

1947 मध्ये ब्रिटनच्या वसाहतवादी राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळवल्यानंतर भारताची फाळणी होऊन दोन देश झाले. तेव्हापासूनच शेजारच्या पाकिस्तानशी 75 वर्षांहून अधिक काळापासून असलेल्या शत्रुत्वाच्या केंद्रस्थानी भारतातील एकमेव मुस्लिमबहुल जम्मू आणि काश्मीर प्रदेश आहे.

काश्मीरचा मोठा भाग भारत, पाकिस्तान आणि चीनमध्ये विभागलेला आहे. भारताचा भाग असणाऱ्या प्रदेशाला देण्यात आलेला विशेष दर्जा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 2019 मध्ये रद्द केला आणि या राज्याचे दोन संघराज्य – प्रशासित विभाग झाले.

काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळणाऱ्या आणि प्रांतीय निवडणुका घेण्यासाठी सरकारला ३० सप्टेंबरची अंतिम मुदत देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्ये दिलेल्या आदेशानंतर नव्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

90 सदस्यांच्या विधानसभेसाठी मतदान करण्यासाठी जवळपास 9 दशलक्ष नागरिकांची नावनोंदणी झाली असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले.

2019च्या निर्णयामुळे अनेक दशकांच्या रक्तपातानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर यायला मदत झाली. विशेष दर्जामुळे या प्रदेशाला जे प्रशासकीय स्वायत्ततेचे प्रमाण मिळाले होते त्यामुळे त्याचा विकास रोखला गेला होता, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

मोदी सरकारने स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी तिथे अनेक प्रकल्पांचे अनावरण केले आहे, याशिवाय पर्यटनही वाढले आहे.

भारत आणि पाकिस्तान दोघेही पूर्ण काश्मीरवर आपला दावा करतात. उभय देशांमध्ये आतापर्यंत झालेल्या तीनपैकी दोन युद्धांमागील कारण या प्रदेशावर आपला हक्क सांगणे हेच होते. काश्मीरचा काही भाग पाकव्याप्त काश्मीर म्हणून ओळखला जातो.

अलिकडच्या वर्षांत हिंसाचार कमी झाला असला तरी 1989 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रदेशात भारतीय सरकारच्या विरोधात झालेल्या बंडखोरीत आतापर्यंत हजारो लोक मारले गेले आहेत.

युद्धबंदी रेषेच्या पलीकडून इस्लामी दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देत, निधी पुरवत त्यांना काश्मीरच्या आपल्या भागात घुसखोरी करण्यासाठी पाकिस्तान मदत करत असल्याचा भारताचा आरोप आहे. अलीकडे करण्यात आलेल्या हल्ल्यांमध्ये मुस्लिम-वर्चस्व असलेल्या काश्मीर खोऱ्यापेक्षा हिंदू-वर्चस्व असलेल्या जम्मू भागाला लक्ष्य केले गेले आहे.
पाकिस्तानने अर्थातच हे सर्व आरोप नाकारले आहेत. काश्मिरी मुस्लिमांच्या हक्कांचे भारत उल्लंघन करत असल्याचा त्याचा आरोप असून, काश्मिरी लोकांना आपण केवळ राजनैतिक आणि नैतिक पाठिंबा देत असल्याचा त्याचा दावा आहे. भारताने हा दावा कायमच नाकारला आहे.

याआधी काश्मीरमधील निवडणूक हे नेहमीच दहशतवाद्यांचे लक्ष्य बनले होते. परिणामी मतदानाचा टक्का घसरलेला असायचा. यावर्षी एप्रिल आणि मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या प्रदेशात गेल्या 35 वर्षांतील सर्वाधिक म्हणजे 58.46 टक्के मतदान झाले. हिंसाचारात लक्षणीय घट झाल्यामुळे – विशेषतः काश्मीर खोऱ्यात – विधानसभा निवडणुकीसाठी जास्त मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.