मुंबई : २०१८ च्या कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या आयोगाने गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ठाकरे यांनी या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याबाबत दाखल केलेल्या अर्जावर प्रतिसाद न दिल्याने ही नोटीस जारी केली आहे.

कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील या चौकशी आयोगाने ठाकरे यांना पाठविलेल्या नोटिशीमध्ये नमूद केले आहे की, उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यासंदर्भात प्रकाश आंबेडकरांनी केलेल्या अर्जावर अंमलबजावणी का करू नये?

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते आणि या प्रकरणातील साक्षीदार प्रकाश आंबेडकर यांनी यंदा फेब्रुवारी महिन्यात अर्ज दाखल केला होता. त्यात त्यांनी ठाकरे यांना २०२० मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांनी सादर केलेली कागदपत्रे आयोगासमोर सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी केली होती. आंबेडकर यांच्या मते, पवार यांनी ठाकरे यांना दिलेल्या त्या कागदपत्रांमध्ये काही उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा कोरेगाव भीमा हिंसाचाराशी संबंध असल्याचा उल्लेख केला होता.

आयोगाने सांगितले की, १२ सप्टेंबर आणि २७ ऑक्टोबर रोजी दोन वेळा ठाकरे यांना नोटीस पाठविण्यात आली होती; मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आंबेडकर यांनी त्यांचे वकील किरण कदम यांच्या माध्यमातून अर्ज दाखल करून ठाकरे यांच्याविरुद्ध जामिनावर वॉरंट जारी करण्याची मागणी केली.