स्वीकृत सदस्यांसाठी २५ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार; निवडीसाठी इच्‍छुकांचे लॉबिंग, झेडपीत भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेनेला सहा जागा

by Team Satara Today | published on : 22 November 2026


सातारा :  जिल्हा परिषदेसह सर्व ११ तालुक्यांतील स्वीकृत सदस्य निवडींसाठी तब्बल नऊ महिन्यांनतर मुहूर्त मिळाला आहे. ज्‍येष्‍ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुण्यतिथीदिनी २५ नोव्हेंबरला त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार आहे.
त्यासोबतच पंचायत समितीतही जागांनिहाय कोटा ठरविण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्वीकृत सदस्य होण्यासाठी तिन्‍ही पक्षांच्‍या नेत्‍यांकडे इच्‍छुकांनी जोरदार फिल्‍डिंग लावून लॉबिंग चालवले आहे. पक्षीय बलाबलानुसार भाजपला तीन, राष्ट्रवादी काँग्रेसला दोन व शिवसेनेला एक स्वीकृत सदस्याची जागा मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेची निवडणूक ही महायुती म्हणून न होता प्रत्येक पक्षाने आपली ताकद आजमावण्यासाठी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जयकुमार गोरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले व सहकारी नेते, आमदारांनी ६५ पैकी सर्वाधिक २७ सदस्य निवडून आणले, तर मंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील यांनी जोरदार फिल्डिंग लावून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाच्या २० जागा निवडून आणण्यात यश मिळवले.
पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत प्रत्यक्ष लक्ष घालून पूर्वी पाच असणाऱ्या त्यांच्या पक्षाच्या जागा यावेळी १५ वर नेल्या, तर काँग्रेसला मात्र एकाच ठिकाणी यश मिळाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि अपक्ष असे प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आले. सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेकडे संख्याबळ असतानाही भाजपने बाजी मारून जिल्हा परिषदेची सत्ता हस्तगत केली. त्या दरम्यान झालेला राडा राज्यभर गाजला.
आता स्वीकृत सदस्यांसाठी २५ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुपारी साडेबारा वाजता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतील गट नेत्यांची बैठक होणार असून, जिल्हा परिषद व ११ पंचायत समितींत प्रत्येक पक्षाच्या सदस्य संख्येनुसार कोटा ठरविण्यात येणार आहे. या कोट्यानुसार प्रत्येक पक्षाच्या गट नेत्यांना स्वीकृत सदस्यांसाठीचे नामनिर्देशन पत्र दिले जातील. त्यानंतर गट नेत्यांना त्यांच्या पक्षाच्या कोट्यानुसार उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मुदत दिली जाणार आहे.
ज्या पंचायत समितीत दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ समान असेल तेथे चिठ्ठीद्वारे कोटा ठरवण्यात येणार आहे. शासनाकडून निवडीसाठीची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याने इच्छुकांनीही आपल्या नेत्यांकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत आपल्यालाच काम करण्याची संधी मिळावी, यासाठी जोरदार लॉबिंग करून फिल्डिंग लावली आहे.


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
महाबळेश्वरमध्ये पाणीपट्टीत वाढ, वेण्णा लेकवरील 'ई-बोट'चा निर्णय पुढे ढकलला; सभेच्या सुरुवातीलाच स्वच्छतेच्या ठेक्यावरून विरोधक आक्रमक

संबंधित बातम्या