सातारा :  श्रम ही आराधना ॥” या घोषवाक्याखाली भारतीय मजदूर संघ, सातारा जिल्हा यांच्या वतीने देशव्यापी “सरकार जगावो” आंदोलनाचा भाग म्हणून आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे धरणे-प्रदर्शन करण्यात आले. विविध प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

सर्व कामगारांना किमान वेतन लागू करून केंद्रस्तरावर शास्त्रोक्त किमान वेतन दर जाहीर करावेत. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी आरोग्य, पेन्शन आदी सामाजिक सुरक्षा योजनांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करावी. Employees' Provident Fund Organisation अंतर्गत EPS-95 योजनेतील निवृत्त  कामगारांना किमान ₹५,००० पेन्शन व महागाई भत्ता लागू करावा. हरियाणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कंत्राटी कामगारांसाठी ठोस धोरण जाहीर करावे.

केंद्र व राज्य सरकारी विभाग तसेच महामंडळांतील रिक्त हजारो पदे त्वरित भरावीत. घरेलू कामगार कायदा पुनर्गठित करून सर्वसमावेशक योजना सुरू कराव्यात. बांधकाम कामगारांच्या बोगस नोंदणी रद्द करून पात्र कामगारांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवावेत. आशा व अंगणवाडी सेविकांना कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन, वैद्यकीय मदत, बोनस व पेन्शनचे कायदेशीर हक्क द्यावेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे. मागील दहा वर्षांपासून बंद असलेली इंडियन लेबर कॉन्फरन्स पुन्हा सुरू करून त्रिपक्षीय समित्यांची स्थापना करावी. प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार न्यायालय सुरू करावे. कामगार सुरक्षा, उद्योगहित व सामाजिक न्याय यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी यंत्रणा उभी करावी, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील कामगारांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. सरकारने कामगारांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे .