सातारा :  जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि त्यानंतरच्या सभापती निवडीदरम्यान घडलेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर आता या प्रकरणाने कायदेशीर वळण घेतले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते उदय कबुले यांनी पक्षाचा व्हीप झुगारल्याचा आरोप करत तीन सदस्यांच्या अपात्रतेची याचिका जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे. कामेश कांबळे, ऋतुजा शिंदे आणि लता कर्णे यांच्याविरुद्ध ही कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात ॲड. दत्तात्रय घोडके यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषद निवडीदरम्यान आधीच राजकीय नाट्य रंगले होते. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्याकडे संख्याबळ अधिक असतानाही अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदांवर भाजपने बाजी मारली. त्यानंतर सभापती निवडीतही बिनविरोध निवडी झाल्या आणि भाजपने आपली पकड अधिक मजबूत केली. या प्रक्रियेदरम्यान काही सदस्यांनी भूमिका बदलल्याची चर्चा होती. त्यातूनच “फुटीरता” हा मुद्दा पुढे आला.

राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांनी याच पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल केली आहे. पक्षाने दिलेला व्हीप न पाळता संबंधित सदस्यांनी वेगळ्या पद्धतीने मतदान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद निवडीत घडलेल्या घटनांमुळे पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवत त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

झेडपी निवडीच्या दिवशी झालेल्या गोंधळ, धक्काबुक्की, पोलिस कारवाई आणि त्यानंतर विधानमंडळात गाजलेला वाद या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका अधिक महत्त्वाची ठरत आहे. आधीच या निवडीतून सत्तासमीकरण बदलले असताना आता कायदेशीर लढाईमुळे परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, सभापती निवडीत राष्ट्रवादीतील काही सदस्यांना भाजपच्या पाठिंब्यावर संधी मिळाल्याने विरोधकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सभागृहात काळ्या फिती लावून निषेध, सभात्याग आणि घोषणाबाजी अशा घटना घडल्या होत्या. या सगळ्या घडामोडींनंतर पक्षांतर्गत शिस्तभंगाचा मुद्दा पुढे आला आहे.

या याचिकेवर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असून संबंधित सदस्यांना नोटीस देण्यात येण्याची शक्यता आहे. सुनावणीनंतर जर अपात्रतेचा निर्णय झाला, तर जिल्हा परिषदेमधील सत्तासंतुलन पुन्हा बदलू शकते. विशेषतः भाजपने निर्माण केलेले संख्याबळ आणि विरोधकांची स्थिती यावर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.

एकूणच, झेडपी निवडीतून सुरू झालेला राजकीय संघर्ष आता कायदेशीर टप्प्यावर पोहोचला आहे. मतदानापासून सभापती निवडीपर्यंत झालेल्या घडामोडींनंतर आता अपात्रतेच्या याचिकेमुळे पुढील राजकीय समीकरणे कोणत्या दिशेने वळतात, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.