मुंबई : अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांना महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय सेवेत संधी देण्यासाठी राज्य सरकारने १,००० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. गणवेशधारी गट-क संवर्गासह विविध विभागांमध्ये ही पदे निर्माण केली जाणार आहेत.

माजी अग्निवीरांना कोणत्या विभागात किती पदे द्यायची, नियुक्तीची प्रक्रिया काय असेल आणि पुढे त्यांना नियमित सेवेत कसे सामावून घ्यायचे, यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यात कायमस्वरूपी संधी मिळते, तर उर्वरित ७५ टक्के सेवामुक्त होतात. त्यांच्या प्रशिक्षण व कौशल्यांचा उपयोग करून पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सेवाप्रवेश नियम व स्वतंत्र धोरण निश्चित करण्यास वेळ लागणार असल्याने सुरुवातीला अधिसंख्य पदनिर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समितीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार संबंधित विभाग पदनिर्मितीचे आदेश काढतील. या पदनिर्मितीसाठी वित्त विभागाच्या पुनर्मान्यतेची आवश्यकता राहणार नाही.