सातारा : जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवेळच्या राडा प्रकरणाची सुनावणी सोमवारी (दि. ८) पुणे विभागीय आयुक्तांनी घेतली. यामध्ये साता-याचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) “निवडीचा कार्यक्रम दिला, त्याप्रमाणे निवडणूक घेतली’ असे म्हणणे मांडले. तर, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या वकिलांनी म्हणणे मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. पण, आयुक्तांनी ही मागणी फेटाळत केवळ १५ दिवसांची मुदत दिली, अशी माहिती तक्रारदारांच्या वकिलांनी दिली.

सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी २० मार्चला निवडणूक झाली. या निवडीवेळी राडा झाला होता. भाजपने राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे तीन आणि शिंदेसेनेचे दोन सदस्य फोडून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्याचवेळी पोलिसांनी एका तक्रारीच्या अनुषंगाने राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना जिल्हा परिषदेतून बाहेर काढून नेल्यामुळे त्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावता आला नव्हता. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिंदेसेनेच्या सदस्यांकडून निवड प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने झाली असून, ती नव्याने घेण्याची मागणी आहे. यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल असून, सोमवारी पुन्हा त्यावर सुनावणी झाली.

विभागीय आयुक्तांनी घेतलेल्या सुनावणीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन आदी अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित होते. त्यांनी निवडणुकीसाठी कार्यक्रम दिला होता, त्याप्रमाणे प्रक्रिया राबविण्यात आली, असे म्हणणे मांडले. तर, अध्यक्षा प्रिया शिंदे आणि उपाध्यक्ष राजू भोसले यांच्यावतीने वकिलांनी बाजू मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत मागितली. पण, आयुक्तांनी ती मागणी फेटाळत पुन्हा १५ दिवसांनी युक्तीवाद करण्याची सूचना त्यांच्या वकिलांना दिली.

चाैघांची याचिका दाखल...

अध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे उमेदवार मनीषा फडतरे, उपाध्यक्षपदासाठीचे अशोक पाटील (शिंदेसेना) तसेच सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक प्रक्रिया राबविली आहे. ती रद्द करावी आणि नव्याने घ्यावी, अशी मागणी आहे.