मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेस  मान्यता देण्यात येत आहे. निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता  येण्यासाठी यापुढे राज्यात अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.  यामध्ये शैक्षणिक  क्रेडेन्शियल आणि त्यांची मुलाखतीमधील कामगिरी गृहीत धरण्यात येणार आहे. या  दोन्ही बाबी एकत्रित करून अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.  शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण (वेटेज) तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण (वेटेज) देण्यात येणार आहे. एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण मिळवलेल्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र असतील.

अध्यापन क्षमता अथवा संशोधन प्राविण्य यांचे मुल्यमापन परिसंवाद अथवा व्याख्यान प्रात्यक्षिक अथवा अध्यापन आणि संशोधन यामधील नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबी मुलाखतीच्या टप्प्यावर विचारात घेण्यात येतील. निवड समितीच्या बैठकांचे दृक-श्राव्य चित्रिकरण करण्यात  येणार आहे. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दृक-श्राव्य चित्रिकरण,बैठकीला उपस्थित असलेल्या निवड समितीच्या सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद  करण्यात येईल.

मुलाखती पूर्ण होताच त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येईल. ही सर्व निवड प्रकिया सहायक प्राध्यापक पदासह सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. नवीन निवडप्रक्रियेच्या  अधीन राहून  विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेली अध्यापकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास  मान्यता देण्यात येत आहे.  तसेच भविष्यात होणाऱ्या  विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेकरिता याच कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यापीठांमध्ये पारदर्शक आणि जलद निवड प्रक्रिया राबविणे शक्य होणार आहे.  या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे गुणवत्ताधिष्ठित अध्यपकांची  निवड होईल.  तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण  मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.