नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील वाढत्या सैन्य संघर्षामुळे भारताची चिंता वाढली आहे. भारत आपल्या एलपीजी पुरवठ्यासाठी या क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक तीन घरगुती एलपीजी सिलेंडरपैकी दोन पश्चिम आशियातून येतात. आता इराणने होर्मुझची समुद्रमार्ग बंद करण्याची धमकी दिली आहे, जो कच्चे तेल आणि एलपीजी पुरवठ्याचा प्रमुख मार्ग आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या एका अहवालानुसार, भारताकडे सध्या फक्त 16 दिवसांचा एलपीजी साठा आहे. अमेरिकेच्या इराणवरील हल्ल्यानंतर जर पश्चिम आशियातील तणाव आणखी वाढला आणि पुरवठा साखळी प्रभावित झाली, तर याचा सर्वात पहिला परिणाम सामान्य लोकांच्या स्वयंपाकघरावर होईल.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, भारत इच्छा असूनही मोठ्या प्रमाणात एलपीजी साठवणूक करू शकत नाही. याचे कारण साठवणुकीच्या मर्यादित सुविधा आहेत. भारत केवळ 16 दिवसांसाठी आवश्यक असलेला एलपीजी साठा करू शकतो. त्यामुळे एलपीजी पुरवठ्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आल्यास देशात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले की, जर आता ऑर्डर दिली तरी डिलिव्हरी पुढील महिन्यात किंवा त्यानंतरच येईल. साठवणुकीचीही मर्यादा आहे. सध्या तरी जास्त धोका नाही, फक्त सतर्क राहण्याची गरज आहे.

गेल्या दशकात भारतातील एलपीजीचा वापर दुप्पट झाला आहे. सरकारी योजनांमुळे आता 33 कोटी घरांपर्यंत एलपीजी सिलेंडर पोहोचले आहेत. यामुळे भारताची आयातीवरील अवलंबिता देखील खूप वाढली आहे. आपण आपल्या 66% एलपीजी गरजा आयातीतून पूर्ण करतो आणि त्यापैकी सुमारे 95% हिस्सा सौदी अरब, यूएई आणि कतार यांसारख्या पश्चिम आशियाई देशांतून येतो.

पश्चिम आशियाव्यतिरिक्त एलपीजी आयातीचे पर्याय मर्यादित आहेत. अमेरिका, युरोप, मलेशिया आणि काही आफ्रिकी देशांतून एलपीजी खरेदी केला जाऊ शकतो. परंतु मार्ग लांब असल्याने पुरवठा भारतात पोहोचण्यास खूप वेळ लागेल. दुसरीकडे, पाइप्ड नैसर्गिक वायू (PNG) केवळ 1.5 कोटी घरांपर्यंतच पोहोचला आहे. देशात रॉकेलचा वापरही जवळपास बंद झाला आहे. त्यामुळे एलपीजीवरील अवलंबिता खूप वाढली आहे.

भारतात कच्च्या तेलाची भंडार क्षमता जास्त आहे. रिफायनरी, पाइपलाइन, जहाजे आणि रणनीतिक भांडारांमध्ये इतका साठा आहे की देशातील रिफायनरी सुमारे 25 दिवस सुचारू रूपाने चालू शकतात. यामुळेच इस्रायल-इराण संघर्ष असूनही भारतातील रिफायनरींनी अद्याप घाईघाईने कच्चे तेल खरेदी केलेले नाही.