पुणे : राज्यातील वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी, दगडापासून वाळू तयार करण्यासाठी ʻएम-सँडʼ ही योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, उत्पादनवाढीसाठी या योजनेला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती, मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ʻनवराष्ट्रʼला दिली.

राज्यातील विविध नद्यांच्या पात्रात वाळू माफिया टोळ्यांकडून खुलेआम बिनदिक्कतपणे वाळूउपसा सुरू असतो. रात्री दहानंतर ते पहाटे पाच वाजेपर्यंत जेसीबी, पोकलेन व यांत्रिक बोटीच्यांही सहाय्याने बेकायदा वाळू उपसा केला जातो. वाळू लिलावांवर बंदी असूनही हे गैरप्रकार सर्रास सुरू आहेत. वाळू माफियांनी बेसुमार उपसा केल्याने नदी पात्रात मोठे खड्डे पडले आहेत. पर्यावरणाचेही प्रचंड नुकसान होते. तशातच महसूल विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे या वाळूतस्करांच्या टोळ्यांना अप्रत्यक्ष मदत होते. त्यातून हप्तेवसुलीद्वारे भ्रष्टाचार होत असल्याच्या तक्रारी थेट विधीमंडळातही होत असतात यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने वाळूविक्रीचे लिलाव थांबवले आणि दगडाचा चुरा करून ती वाळू वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला. या वाळूलाच ʻएम- सँडʼ म्हटले जाते.

ʻएम-सँडʼला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असले तरी मागणीच्या तुलनेत या वाळूचा पुरवठा खूपच कमी आहे. त्यामुळे वाळूतस्करांचे फावते. राज्याचे वेगाने होणारे शहरीकरण, परिणामी वाढती बांधकामे, अन्य प्रकल्पांची कामे यांमुळे वाळूला प्रचंड मागणी आहे. मात्र, एम सँडचे उत्पादन तुलनेने खर्चिक व नफा कमी देणारे असल्याने त्यात गुंतवणूकीस कोणी स्वारस्य दाखवत नाही.

यावर उपाय म्हणून, राज्य सरकारने ʻएम – सँडʼ उत्पादनाला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे, मध्यम आणि लघू उद्योगांसाठी असणाऱ्या बहुतांश सर्व सवलती मिळू शकतील. त्यात प्रामुख्याने, भांडवली गुंतवणुकीवरील अनुदान (सबसिडी), सवलतीच्या दरातील वीज पुरवठा, मागास भागात उद्योग उभारल्याने मिळणाऱ्या टॅक्स हॉलीडेसह अन्य विविध सवलती, गरजेनुसार विकसित भूखंड इतकेच नव्हे तर मुद्रांक शुल्क, जीएसटी सवलत, अशा विविध कर सवलतींचा लाभ मिळेल. परिणामी, ʻएम सँडʼ उत्पादनासाठी उद्योजक पुढे यावेत, या हेतूने या व्यवसायाला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्याचे नागरिकरण 60 टक्क्यांपुढे गेल्याने तसेच मोठ मोठे औद्योगिक प्रकल्प राज्यात येत असल्याने, आता विलंब करून चालणार नाही, असेही प्रस्तावात जाणिवपूर्वक नमूद करण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी, उद्योग, अर्थ, जलसंपत्ती, पर्यावरण, पाटबंधारे, आदी खात्यातील अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले आहे.

वाळू तस्करीतील भरमसाट पैसा आणि राजकीय पाठबळामुळे तसेच बिन भांडवली धंदा असल्याने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्ती या धंद्यात घुसल्या. माफियांनी दशकभरात शेकडो शासकीय अधिकार्‍यांवर आणि कर्मचार्‍यांवर प्राणघातक हल्ले केले आहेत. त्या-त्या भागातील राजकीय नेतेच वाळू तस्करीमध्ये गुंतल्याचे दिसत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बहुतांश वाळू तस्करांना राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरून पाठबळ मिळते.

दुसरीकडे, महसूल विभाग अवैध वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेगळे उपाय योजते. मध्यंतरी सोलापूरच्या करमाळा तालुक्यातील बिटरगाव वांगी ते इंदापूर तालुक्यातील माळवाडी दरम्यान अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या ११ बोटी जिलेटीनच्या सहाय्याने उडवून नष्ट करण्यात आल्या. सोलापूर व पुणे जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने ही कारवाई करण्यात आली.

काही वाळू माफियांनी कारनामे चालू ठेवण्यासाठी आणि शासकीय कर्मचार्‍यांवर दहशत बसविण्यासाठी गुंडांच्या टोळ्या पाळलेल्या दिसून येतात. शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

हिंगोलीच्या प्रांताधिकार्‍यांवर हल्ला, नाशिक जिल्ह्यात दोन तहसीलदारांना कार्यालयात घुसून मारहाण, एरंडोलच्या प्रांताधिकार्‍यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न, जालन्यात पोलिस अधिकार्‍याचे दोन्ही पाय जायबंदी, जळगावच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांवर जीवघेणा हल्ला, आजवर शेकडो तलाठ्यांना मारहाण तसेच पत्रकारांवर प्राणघातक हल्ले झाले आहेत. ʻएम सँडʼ ला उद्योगाचा दर्जा दिल्यानंतर या गैरप्रकारांना आळा बसू शकतो.