सातारा : नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा कणा असलेल्या घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी २०२६ ते २०३१ या कालावधीकरिता चतुर्थ वार्षिक पाहणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची या प्रक्रियेला मान्यता मिळाली असून, एका स्वतंत्र एजन्सीमार्फत शहरातील सर्व मालमत्तांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, वर्गीकरण आणि करमूल्य निर्धारण केले जाणार आहे.

​सातारा शहराच्या हद्दवाढीनंतर मालमत्तांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे. हद्दवाढीपूर्वी शहरात सुमारे ८,७०० मालमत्तांची नोंद होती, मात्र आता हा आकडा १७ हजार ५०० हून अधिक झाला आहे. त्यामुळे वाढलेल्या शहराच्या स्वरूपानुसार करआकारणीची नव्याने मांडणी करणे नगरपालिकेसाठी आवश्यक बनले आहे. सध्या शहरात घरगुती मालमत्तांवर ५ टक्के, तर व्यावसायिक मालमत्तांवर १० टक्के दराने मालमत्ता कर आकारला जातो. करमूल्य निर्धारण समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नगराध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सुनावणी घेऊन अंतिम करदर निश्चित करणार आहे. मागील चतुर्थ वार्षिक पाहणीच्या अंमलबजावणीत विविध तांत्रिक अडचणी आल्याने ती प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी २०२२ साल उजाडले होते. त्या अनुभवातून धडा घेत यंदा ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.

​सर्वेक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची तयारी सुरू झाली असून सर्व घरकुले, व्यावसायिक आस्थापने, वापरातील बदल, बांधकामातील वाढ आणि नव्या मालमत्तांची अचूक नोंद घेण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणानंतर निश्चित कालावधीत समितीच्या मंजुरीनंतर माहिती प्रमाणित करून अंतिम कररचना निश्चित केली जाईल. याबाबत मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी सांगितले की, चतुर्थ वार्षिक पाहणीसाठी स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असून प्रत्येक मालमत्तेची अचूक माहिती संकलित करून नियमानुसार वर्गीकरण केले जाईल. पारदर्शक आणि वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप, जीआयएस आधारित नकाशे, ऑनलाइन पोर्टल आणि डिजिटल मोजणी प्रणालीचा वापर करण्याबाबत प्रशासन स्तरावर विचार सुरू आहे.

​घरपट्टी आणि पाणीपट्टी हे नगरपालिकेच्या महसुलाचे दोन प्रमुख आधार असून नियमानुसार प्रत्येक पाहणीनंतर महसुलात सुमारे १५ टक्के वाढ अपेक्षित मानली जाते. व्यावसायिक मालमत्तांकडून १०० टक्के कर वसुली आणि सर्व नोंदी अद्ययावत ठेवण्यावर प्रशासनाचा विशेष भर राहणार आहे. अनेक व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये रचनेत झालेले बदल, वापरातील परिवर्तन, तसेच घरगुती मालमत्तांमधील भाडेकरू किंवा व्यावसायिक वापराच्या नोंदी न होणे हे महसूलवाढीतील प्रमुख अडथळे ठरत आहेत. प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान माहिती थेट डिजिटल स्वरूपात नोंदविल्यास भविष्यात करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि अचूक होण्यास मदत होईल.