मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेचे नियम तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (दि. ९ जुलै) विधानसभेत केली.

समिती सर्व घटकांचा अभ्यास करून शिफारसी सादर करणार

राज्यात सर्वांसाठी समान कायदा असावा आणि सामाजिक सलोखा राखला जावा यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही समिती सर्व घटकांचा अभ्यास करून आपले नियम आणि शिफारसी सरकारला सादर करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

सात सदस्यीय समिती

समान नागरी संहितेचे नियम तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत कायदेतज्ज्ञ, प्रशासकीय अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे ३ माजी न्यायाधीश, १ घटनातज्ज्ञ, १ माजी सनदी अधिकारी आणि सामाजिक क्षेत्रातील २ व्यक्ती अशा एकूण सदस्यांचा यात समावेश आहे.

समितीतील सदस्य ....

    अध्यक्ष: न्यायमूर्ती रंजना देसाई (माजी न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय)

    सदस्य: न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण (माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय)

    सदस्य: न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे (माजी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय)

    सदस्य: डी. के. जैन (माजी मुख्य सचिव)

    सदस्य: बीरेंद्र सराफ (माजी ॲटर्नी जनरल / घटनातज्ज्ञ)

    सदस्य: रमेश पतंगे (वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते, पद्मश्री पुरस्कार विजेते)

    सदस्य: डॉ. सुवर्णा रावल (प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ)