सातारा : अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे, डोंगर खचणे तसेच दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक सुधारणा करून नवीन सुधारित धोरण लवकरच तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी दिली.

दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन तसेच पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ना. भरत गोगावले, आ. हिरामण खोसकर, शरद सोनवणे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, मनोज घोरपडे, शेखर निकम यांच्यासह विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील विविध नैसर्गिक आपत्तीप्रवण व नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या गावठाणांचे पुनर्वसन करून तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दि. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासनाने धोरण निश्‍चित केले आहे. या धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

दरडग्रस्त व पुनर्वसनग्रस्त गावांच्या समस्या अधिक प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना शासनाकडे सादर कराव्यात. व्यवहार्य व योग्य सूचनांचा समावेश सुधारित धोरणामध्ये करण्यात येईल. सुधारित धोरण अंतिम झाल्यानंतर ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, असे ना. पाटील यांनी सांगितले.

या धोरणानुसार पात्र कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी किमान ५०० चौरस फूट स्वतंत्र भूखंड देण्याची तरतूद आहे. कुटुंबाची मूळ जागा ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक असल्यास, पर्यायी जागेत उर्वरित क्षेत्राचे नियोजन शक्य असल्यास मूळ जागेइतकीच पर्यायी जागा देण्याची तरतूद आहे. पुरेशी पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्यास अतिरिक्त क्षेत्रासाठी मोबदला देण्याची तरतूद आहे. तसेच, पात्र कुटुंबांना देय घरकुल निधी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीमार्फत अदा करण्याबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय, धोरण अस्तित्वात येण्यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांनाही या धोरणानुसार अनुज्ञेय नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य करण्यात आले आहे.