सातारा नगरपरिषदेची मिळकतकर आकारणी स्वयंमूल्यनिर्धारण पद्धतीने करावी – अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतची मागणी

करनिर्धारणासाठी ठेका न देता नागरिकांना स्वयंमूल्यनिर्धारणाची संधी द्यावी; सातारा नगरपरिषदेने राज्यात आदर्श पायंडा पाडावा

by Team Satara Today | published on : 17 November 2026


सातारा : सातारा नगरपरिषदेच्या आगामी चतुर्थ वार्षिक मिळकतकर पाहणीची प्रक्रिया नागरिकांच्या सहभागातून स्वयंमूल्यनिर्धारण पद्धतीने राबविण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
निवासी जिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्याकडेही या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. सातारा नगरपरिषद सध्या करपात्र मूल्यावर आधारित मिळकतकर आकारणी करते. आगामी चतुर्थ वार्षिक पाहणीच्या पार्श्वभूमीवर नगरपरिषदेने पारंपरिक पद्धतीने प्रत्येक मिळकतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याऐवजी नागरिकांना विहित नमुन्यातील अर्ज उपलब्ध करून देऊन स्वतःच्या मिळकतीचे मोजमाप व आवश्यक माहिती सादर करण्याची संधी द्यावी, अशी भूमिका ग्राहक पंचायतीने मांडली आहे.
मिळकतकर आकारणीसाठी बांधकामाचा प्रकार, झोननिहाय दर, क्षेत्रफळ आणि कराचे निश्चित निकष आधीपासून उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी स्वतः भरून दिलेल्या माहितीची नगरपरिषदेमार्फत यादृच्छिक (रँडम) पद्धतीने तपासणी केल्यास संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कमी खर्चात पूर्ण होऊ शकते, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
या पद्धतीमुळे चतुर्थ वार्षिक पाहणी निर्धारित वेळेत पूर्ण होईल, नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होईल, पाहणीसाठी खासगी ठेकेदार नियुक्त करण्याची आवश्यकता राहणार नाही आणि नगरपरिषदेचे कोट्यवधी रुपयांचे संभाव्य खर्च वाचू शकतील, असेही ग्राहक पंचायतीने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय मिळकतकर आकारणीसंदर्भातील नागरिकांच्या तक्रारी व अपिलांचे प्रमाण कमी होईल, करप्रणालीत पारदर्शकता निर्माण होईल आणि नागरिक व प्रशासन यांच्यातील सुसंवाद वाढेल. जाणूनबुजून चुकीची किंवा कमी माहिती देणाऱ्या मिळकतधारकांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूदही ठेवता येईल, असे सुचविण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात स्वयंमूल्यनिर्धारणाचा आदर्श निर्माण करण्याची संधी सातारा नगरपरिषदेला आहे. त्यामुळे मिळकतकर पाहणीसाठी कोणत्याही परिस्थितीत ठेका न देता, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊन नागरिकांच्या सहभागातून ही प्रक्रिया राबवावी आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी विनंती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतने केली आहे.
यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे प्रांत सदस्य जयदीप ठुसे, सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रवीण शहाणे, सातारा तालुका अध्यक्ष राहुल शिवनामे, उपाध्यक्ष संजय यादव आणि जिल्हा सदस्य विक्रांत भोसले उपस्थित होते.


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
बेशिस्त रिक्षाचालकांना वाहतूक शाखेचा दणका; एका दिवसात 63 केसेस, 34 हजार 500 रुपयांच्या दंडाची आकारणी
पुढील बातमी
वेतनवाढीचा प्रश्न पेटला; साताऱ्यात न्यायालयीन कामकाजाला कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा फटका

संबंधित बातम्या