सातारा : दुष्काळ, घटते पीक उत्पादन आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रिम मदत देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून, त्यासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. या आर्थिक भाराबाबत शासनस्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई, धरणांतील उपलब्ध साठा, आगामी ऊस गळीत हंगाम आणि शेतीच्या वीजपुरवठ्याचे प्रश्न यांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत देसाई यांनी सरकारच्या भूमिकेची माहिती दिली. देसाई पुढे म्हणाले.
पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याच्या गरजेला प्राधान्य
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊनच पाणीवाटपाचे निर्णय घ्यावे लागतील, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. सातारा जिल्ह्यामध्ये तहसीलदार व व्हिडिओ यांना गाव पाहणी करून तात्काळ टँकर मंजूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत व खाजगी टँकर पुरवठा करणाऱ्या पाच एजन्सी जिल्ह्यात नेमण्यात आल्या असून प्रत्येक एजन्सीच्या वाटेला दोन तालुके देण्यात आले आहेत .उपलब्ध साठा आणि भविष्यातील मागणी यांचा आढावा घेतल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतले जातील. याचा अर्थ अन्य जिल्ह्यांना पाणी देण्यास नकार आहे, असा निष्कर्ष काढू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.चारा छावणीच्या संदर्भामध्ये सुद्धा कोकणातील हिरवा चारा पश्चिम महाराष्ट्रात आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून विशेष परवानगीने तोच येथे जिल्ह्यात आणला जाईल चाराबंदी काही जिल्ह्यांनी जाहीर केली असली तरी सातारा जिल्ह्यामध्ये चारा उपलब्ध पाण्यात लागवड करून त्यासाठी राज्य शासन तो चारा हमीभावाने विकत घेईल अशी व्यवस्था सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले .
साखर उताऱ्यात घट; शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईचा विचार
दुष्काळी परिस्थितीमुळे उसाच्या उत्पादनावर आणि साखर उताऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. साखर उताऱ्यात दीड टक्क्यापर्यंत घट होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे संभाव्य नुकसान भरून काढण्याच्या पर्यायांवरही चर्चा सुरू आहे.यंदाचा गळीत हंगाम काही कारखान्यांनी मुदतीपूर्वी सुरू केला आहे. मात्र, ऊस उत्पादकांचे हित, साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती आणि बाजारातील साखरेची उपलब्धता या तिन्ही बाबींचा समतोल राखण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही कारखानदारांना निर्णय घेताना सर्व घटकांच्या हिताचा विचार करावा लागेल, असे देसाई यांनी सांगितले.
आठ तासांच्या वीजपुरवठ्यात प्रत्यक्षात केवळ पाच तास वीजपुरवठा
शेतीसाठी आठ तास वीजपुरवठा मंजूर असतानाही वारंवार वीज खंडित होत असल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. लोडशेडिंग, फ्यूज जाणे, जंप जळणे आणि वीज ट्रिप होणे यामुळे दररोज सुमारे तीन तास वीजपुरवठा बाधित होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. परिणामी, उसाला पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात केवळ पाच तास वीज मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला.
आचारसंहिता संपल्यानंतर संबंधित वीज अभियंत्यांची बैठक घेऊन या समस्येचा आढावा घेतला जाईल. वीजपुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यक सूचना दिल्या जातील, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा बँकेच्या नऊ जागांसाठी महायुतीत चर्चा
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुती एकत्रितपणे उतरणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. मात्र, सोसायटी मतदारसंघातील जागावाटपावरून घटक पक्षांमध्ये चुरस कायम असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले. दहा जागांपैकी एक जागा बिनविरोध झाली असून, उर्वरित नऊ जागांच्या वाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि ग्रामविकासमंत्री मकरंद पाटील यांनी जागावाटपाच्या चर्चेत पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात दोन बैठका झाल्या असल्या, तरी दोन्ही नेत्यांच्या व्यस्ततेमुळे पुढील बैठक होऊ शकलेली नाही. मकरंद पाटील सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने लवकरच पुढील चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर जागावाटपाचे चित्र स्पष्ट होईल, असे देसाई यांनी सांगितले.