सातारा : देवस्थान इनाम जमिनी कसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या हक्काचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनुसार या जमिनी शेतकर्‍यांच्या नावावर करण्याऐवजी प्रस्तावित कायदा मागे घेतल्याने शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाच्या आदेशाची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. तसेच देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन कायदा 2026 रद्द करण्याच्या हालचालींना विरोध दर्शवत शेतकर्‍यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, गेली अनेक वर्षे देवस्थान इनाम जमिनी कसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या न्याय्य हक्कासाठी संघटना सातत्याने लढा देत आहे. याआधी हजारो शेतकर्‍यांनी पालघर ते मुंबई पायी लॉंग मार्च काढून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर सरकारने देवस्थान इनाम जमिनी कसणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नावावर करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कायद्याचा मसुदाही जाहीर करण्यात आला होता आणि 5 मे ते 5 जून 2025 या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र, शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतरही काही देवस्थान ट्रस्ट समित्यांच्या दबावामुळे सरकारने हा कायदा स्थगित केल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. त्यामुळे देवस्थान इनाम जमिनी कसणार्‍या हजारो शेतकर्‍यांचे मालकी हक्काचे स्वप्न पुन्हा अधांतरी राहिल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

यावेळी किसान सभेचे कॉ. माणिक आवाडे, विशाल जाधव, श्रीकांत मोरे, चंद्रकांत मोरे, रामभाऊ सावळे, राजेंद्र माने, संजय मोरे, नुरुल मुल्ला, दीपक काळे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. आंदोलनादरम्यान शासनाच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.