सातारा : देगाव (ता. सातारा) येथील जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या सुमारे १३ कोटी ७० लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. योजनेच्या मंजुरीपासून निधीच्या वापरापर्यंत संपूर्ण प्रकरणाची सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मच्छिंद्र आनंद घाडगे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

ग्रामस्थांची मागणी नसतानाही कागदोपत्री ग्रामसभा दाखवून योजना मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप घाडगे यांनी केला. या ग्रामसभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यात आले होते का? असल्यास ते ग्रामस्थांसमोर जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
योजनेच्या कामासाठी गावातील डांबरी अंतर्गत रस्ते खोदण्यात आले. मात्र, गेल्या तीन वर्षांपासून रस्त्यांची दुरुस्ती न झाल्याने ग्रामस्थांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. काम रखडल्याने योजनेच्या अंमलबजावणी बरोबरच निधीच्या वापराबाबतही संशय निर्माण झाल्याचे घाडगे यांनी नमूद केले.
नळजोडणीसाठी ग्रामस्थांकडून दहा हजार रुपये लोकवर्गणी मागितली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 
ग्रामस्थांकडून वर्गणी घेतली नसेल तर योजनेसाठी आवश्यक असलेली अंदाजे १ कोटी ३० लाख रुपयांची रक्कम शासनाकडे कोणी जमा केली, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
योजनेचा ठेकेदार, साहित्य खरेदी, खर्चाचा तपशील, ग्रामसभा रेकॉर्डिंग तसेच ग्रामपंचायतीच्या नमुना नोंदवह्या क्रमांक १ ते ३३ ग्रामस्थांसाठी खुल्या कराव्यात. ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करून कारभार पारदर्शक करावा, अशीही मागणी घाडगे यांनी केली.