मुंबई  : औष्णिक केंद्रांमधील राखेबाबत २०१६ मध्ये शासनाने केलेल्या धोरणात २० टक्के राख स्थानिक उद्योगासाठी आणि ८० टक्के लिलाव असे प्रमाण होते. परंतु केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार १०० % लिलाव करावा लागतो. या राखेचा स्थानिक उद्योगांना लाभ होऊन उद्योग वाढीसाठी शासन सर्वंकष धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सदस्य नाना पटोले यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य विजय वडेट्टीवार, प्रकाश सोळंके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ज्या भागांमध्ये राख उपलब्ध आहे आणि त्या राखेवर प्रकिया न होता तेथेच जमा होते. त्या ठिकाणी काही उद्योग उभे होऊ शकतील, अशा उद्योगांना अनुदान देऊन राखेवर आधारित उद्योगासाठी धोरण  आणण्यात येईल. हे धोरण एक महिन्याच्याआत आणण्यात येईल. स्थानिक उद्योगांवर अन्याय न होता या उद्योजकांना त्याचा फायदा होईल असा प्रयत्न या धोरणात राहील.

केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार औष्णिक विद्युत केंद्रांमधील राखेची विक्री होते. काही ठिकाणी राख निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले असून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. राखेची उशीरा निविदा काढणाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार असून अवैध साठे जप्त करून संबंधितांवर आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले.