मुंबई : उदगीर येथे ‘पैशांचा पाऊस’ पाडण्याच्या नावाखाली सुरू असलेला कथित अघोरी विधी आणि त्यासाठी आंध्र प्रदेशातून आणण्यात आलेल्या १५ वर्षीय मुलीच्या प्रकरणाची आंतरराज्यीय बाल तस्करी व शोषणाच्या दृष्टीने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना नेत्या, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना सात कलमी निवेदन दिले आहे.

उदगीर ग्रामीण पोलिसांनी कथित अघोरी विधी उधळून लावत गु.र.नं. ०५७७/२०२६ दाखल केल्याबद्दल डॉ. गोऱ्हे यांनी संबंधित पोलिसांचे अभिनंदन केले. प्रकरणातील अल्पवयीन मुलीशी संपर्क कोणी साधला, तिला कोणते आमिष दाखविण्यात आले, प्रवासाची व्यवस्था कोणी केली आणि तिला कोणत्या उद्देशाने आणले, याचा स्वतंत्र तपास करावा. उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे भारतीय न्याय संहितेतील कलम १४३ व १४४ लागू होतात का, याचीही पडताळणी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

पुण्यातील लोहगाव, बिबवेवाडी-मावळ आणि गुन्हे शाखेने उघड केलेली प्रकरणे, तसेच अकोला व नाशिकमधील भोंदूगिरी व अघोरी उपचारांच्या घटना स्वतंत्र आहेत. त्यांचा उदगीर प्रकरणाशी सरसकट संबंध जोडू नये. मात्र, अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रतिबंधात्मक कार्यवाही आवश्यक असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.

निवेदनात जानेवारी २०२३ पासून अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्यांचे बाल व महिला शोषण, आर्थिक फसवणूक, अघोरी उपचार आणि गुप्तधन अशा प्रकारांनुसार वर्गीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुणे शहर व ग्रामीण पोलिसांनी गेल्या तीन वर्षांतील गुन्हे, तक्रार नोंदणीतील अडचणी आणि पीडितांना मिळालेल्या मदतीचा संयुक्त आढावा घ्यावा, असेही सुचविण्यात आले आहे.

अल्पवयीन व महिलांशी संबंधित गुप्त विधी, नशा देणे, बंदिस्त ठेवणे किंवा राज्याबाहेरून आणणे अशा प्रकरणांची २४ तासांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यासाठी ‘उच्च जोखीम प्रोटोकॉल’ तयार करावा. मानवी तस्करी प्रतिबंधक पथक, बालकल्याण समिती आणि महिला व बालविकास विभागाचा तातडीने सहभाग निश्चित करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

भोंदूगिरी व अघोरी उपचारांबाबत ३० दिवसांची गोपनीय तक्रार मोहीम राबविणे, ऑनलाइन जाहिराती, सोशल मीडिया संपर्क, बँक व यूपीआय व्यवहारांचा सायबर पोलिसांमार्फत तपास करणे तसेच पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित यंत्रणा व सामाजिक संस्थांची राज्यस्तरीय बैठक घेण्याची मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली आहे.

अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणारी फसवणूक, हिंसा तसेच बालक व महिलांचे शोषण रोखणे हा या निवेदनाचा मुख्य उद्देश असून, केलेल्या कार्यवाहीचा प्राथमिक अहवाल ३० दिवसांत सादर करावा, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले आहे.