दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील दिल्ली आंदोलनादरम्यान लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेल्याच्या आणि पोलिसांच्या अत्याचाराच्या दाव्यांवर उत्तर द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. शांतपणे एकत्र येणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊन त्यांना डांबून ठेवता येणार नाही, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी सरकार आणि अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले की, शांततेत एकत्र येणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध करू नका आणि कोणालाही ताब्यात घेऊन स्थानबद्ध करताना कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले पाहिजे, असे न्यायालय म्हणाले.
एसआरआय प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांमुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान पोलिसांचे अत्याचार आणि बेकायदेशीर स्थानबद्धतेच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा आदेश आला आहे. न्यायालय म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलकांना कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय बेकायदेशीरपणे स्थानबद्ध केले जाऊ शकत नाही, विशेषतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम १६३ अंतर्गत निषेध आदेशांच्या कक्षेत नसलेल्या भागात, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करा
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने असेही निर्देश दिले की, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी निर्बंध लावणे गरजेचे असल्याशिवाय मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरळीत चालू राहाव्यात. कायद्यानुसार इंटरनेट सेवा अखंडित ठेवल्या जाव्यात आणि कायदेशीर निर्बंध व वाहतुकीच्या गरजांच्या अधीन राहून लोकांना व वाहतुकीला मोकळेपणाने फिरण्यास परवानगी द्यावी, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
आंदोलनादरम्यान वाहतूक सेवांवरील निर्बंधांसंदर्भातील आपल्या आधीच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान कारवाई करण्याप्रकणी केंद्रीय गृह सचिव, दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन यांनाही नोटीस बजावली आहे.
न्यायालय पुढे अधिकाऱ्यांना सांगितले दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात आणि आसपास कलम १६३ निर्बंध लागू केल्याची घोषणा करणाऱ्या नोटीसा जर आधीच काढल्या नसतील, तर त्या तात्काळ काढाव्यात. वकिलांना त्यांच्या कर्तव्यापासून थांबवले जाऊ नये किंवा अडथळा आणला जाऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाचे हालचालीवरील निर्बंधांबाबत प्रश्न
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अशा निर्बंधांतून दिलासा देण्याची मागणी केली. लोकांना दिल्ली आणि जंतरमंतर येथील नियोजित आंदोलनाचे ठिकाण गाठण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यांनी रेल्वे सेवा विस्कळीत होणे आणि मेट्रो स्टेशन बंद ठेवण्याबाबतही चिंता व्यक्त केली. नागरिकांना कायदेशीर निर्बंधांच्या अधीन राहून शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार वापरण्याची मुभा दिली पाहिजे, असे सिब्बल म्हणाले.