मुंबई : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी आणि स्थानिक नागरिकांना अधिक चांगल्या व जलद सेवा पुरविण्यासाठी इंटिग्रेटेड संगणक प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्य शासनाकडून २५ टक्के आणि संबंधित महानगरपालिकेकडून २५ टक्के निधी खर्च केला जातो, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आज एका लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अमित गोरखे, सत्यजित तांबे यांनी स्मार्ट सिटीअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत होत असलेल्या प्रकल्पाबाबत सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, यापूर्वी मे.प्रॉबिटी सॉफ्ट लि. या संस्थेकडून सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले होते. तसेच मे.टेक ९ सर्व्हिसेस या संस्थेला देखभाल दुरुस्तीचे काम देण्यात आले होते. मात्र हे सॉफ्टवेअर इंटिग्रेटेड नसल्याने स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत मे.अटॉस इंडिया प्रा. लि. यांना हे काम देण्यात आले आहे.

या सॉफ्टवेअरमध्ये डिजिटल डॅशबोर्ड, डिजिटल सिग्नेचर व अत्यंत संरक्षित लॉगिन सुविधा असल्याने गोपनीयतेचा भंग होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकल्पाचे काम मे २०२५ मध्ये पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रॉपर्टी टॅक्ससंदर्भात राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांनी सांगितले की, या नवीन सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने थ्रीडी सर्व्हेद्वारे जवळपास साडेपाच लाख मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे.