सातारा : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्रावरील तक्रारीवर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तीवाद झाला. त्यामुळे हे प्रकरण आता अंतिम निर्णयावर आहे. तरीही कोणाला या प्रकरणात लेखी युक्तीवाद द्यायचा असेल तर १९ ऑक्टोबरपर्यंत समितीने मुभा दिलेली आहे. त्यामुळे लवकरच झेडपी अध्यक्षांच्या जात प्रमाणपत्रावर निर्णय होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव होते. निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदाची निवडणूक यावर्षीच्या २० मार्चला पार पडली. त्यावेळी अध्यक्षपदी भाजपच्या प्रिया शिंदे यांची निवड झाली. या निवडीविरोधात माण तालुक्यातील मलवडी येथील जयदीप मगर आणि खटाव तालुक्त्तील विसापूरचे संतोष साळुंखे, तसेच इतरांनीही जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात तक्रार अर्ज दिला होता.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) महिलेसाठी राखीव होते. पण, प्रिया शिंदे या खटाव जिल्हा परिषदेच्या खुल्या गटातून निवडून आल्या आहेत. निवडणूक लढविताना त्यांनी नामनिर्देशन पत्रात जातीचा उल्लेख केवळ मराठा असा केलेला आहे. पण, अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यासाठी त्यांनी ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र हे कुटुंबाची खोटी वंशावळ, खोटी कागदपत्रे, चुकीचे पुरावे देऊन आणि मूळ रहिवासी ठिकाण लपवून तसेच तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याशी संगनमत करून काढलेले आहे, असे तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीवर सातारा जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर मागील काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. आता ही सुनावणी पूर्ण झाली आहे.
जात प्रमाणपत्र समितीसमोर झालेल्या आताच्या सुनावणीत तक्रारदार जयदीप मगर आणि संतोष साळुंखे यांच्या वतीने ॲड. दत्तात्रय घोडके यांनी बाजू मांडली. तर यावेळी तक्रारदार तसेच अध्यक्षा प्रिया शिंदे यांच्या बाजूनेही अंतिम युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अंतिम निर्णयासाठी हे प्रकरण ठेवले आहे.
राष्ट्रवादी अन् शिंदेसेना सदस्य अपात्रतेचीही सुनावणी...
सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या तीन सदस्यांनी भाजपला पाठिंबा दिल्याने त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. तसेच शिंदेसेनेच्याही दोन सदस्यांविरोधात अपात्रतेची तक्रार आहे. यावर अजून सुनावणी सुरूच आहे. अध्यक्षपद निवडीवेळी राडा झाला होता. चुकीच्या पद्धतीने निवड झाल्याबाबतही विभागीय आयुक्तांसमोर प्रकरण आहे. या सर्व प्रकरणांचा अजून निकाल लागलेला नाही.