वसई : वसई विरारमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. वसई विरारमध्ये ईडीने अनेक ठिकाणी छापेमारी केल्याचे समजते आहे. ४२ बेकायदेशीर इमारती प्रकरणात ईडी ही छापेमारी केल्याचे समजते आहे. बहुजन आघाडीचे माजी नगरसेवकावर मनी लंद्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे हे जाणून घेऊयात. ईडीने वसईमधील ४१ बेकायदेशीर प्रकरणी ही कारवाई केली आहे. ईडीने १३ ठिकाणी छापेमारी केली आहे.

२००६ मध्ये बहुजन आघाडीच्या नगरसेवकाने शासकीय आणि खासगी मालकीच्या जमिनींवर अतिक्रमण करत बांधकाम सुरू केले. या जमिनीतील काही जागा डम्पिंग ग्राउंड आणि एसटीपी प्लांटसाठी राखीव असल्याची माहिती समोर आली आहे. या जमिनीवर ४१ इमारती उभारण्यात आल्या. त्यातील काही फ्लॅट्स नागरिकांना विकण्यात आल्याचे समजते आहे. या व्यवहाराकडे वसई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला जात आहे. फ्लॅटची विक्री झाल्यावर जमीन सरकारी असल्याचे लक्षात आले.

त्यानंतर मूळ मालकाने कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर कोर्टाने इमारती बेकायदेशीर ठरवल्या. यामुळे हजारो नागरीक बेघर झाले. सध्या ईडीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. बहुजन आघाडीचे नगरसेवक यांची बँक खाती, सबंधित कागदपत्रे आणि त्यांनी केलेले व्यवहार याची चौकशी सुरू आहे.

मुंबई, फरिदाबादमध्ये छापेमारी करत ईडीची मोठी कारवाई

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सरकारी ब्रॉडकास्ट इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडच्या (बीईसीआयएल) माजी सीएमडी आणि इतर व्यक्तींविरुद्ध मनी लाँड्रिंगची चौकशी सुरू केली आहे. एजन्सी मुंबईतील सात आणि फरिदाबादमधील एका जागेवर छापेमारी करण्यात आली. आरोपींविरुद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यातून ही चौकशी सुरू आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी बीईसीआयएलने टीजीबीएलला केलेल्या 50 कोटी रुपयांच्या देयकात कथित अनियमितता झाल्याचा तपासात समावेश आहे. टीजीबीएलला अनुकूलता दाखवण्यासाठी सीएमडी आणि जीएम यांना कमिशन मिळाल्याचा आरोप आहे, तर कनकिया यांनी कर्जाच्या निधीचा गैरवापर वैयक्तिक वापरासाठी केला, ज्यामध्ये दिल्लीतील पृथ्वीराज रोडवरील बंगल्याचे नूतनीकरण व बांधकाम आणि मुंबईतील ‘वन बीकेसी’ येथील त्यांच्या कॉर्पोरेट कार्यालयाचा समावेश होता.

बीईसीआयएलला 80 कोटींचे कर्ज मंजूर

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सहसचिव आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांच्या तक्रारीनंतर ही चौकशी सुरू झाली. इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी लिमिटेड (आयआरईडीए) या सरकारी संस्थेने कचरा व्यवस्थापन, एलईडी स्मार्ट लाइटिंग आणि स्मार्ट मीटरिंगसह विविध प्रकल्पांसाठी बीईसीआयएलला 80 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले, असे तक्रारीत दिसून आले.