सातारा : महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असल्याने कुठेही त्याची निर्मिती होत नाही. मात्र, इतर राज्यात बनवला जाणारा गुटखा महाराष्ट्रात आणून गैरमार्गाने विकला जात आहे. पोलिस आणि अन्न-औषध विभागाच्या अधिकार्‍यांशी गुटखा उत्पादक, विक्रेत्यांचे लागेबांधे असल्याने हा प्रकार होत असून तो त्वरित रोखावा, अशी मागणी आ. मनोज घोरपडे यांनी विधीमंडळात केली.

राज्यामध्ये गुटखा विक्रीला पूर्णपणे बंदी असतानाही परराज्यातून गुटखा आणून त्याची राज्यात सर्वत्र विक्री होते. तरीही संबंधित अधिकारी कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाहीत. त्या अधिकार्‍यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे, असे स्पष्ट करुन आ. घोरपडे म्हणाले, अन्न सुरक्षा हा मोठा विषय आहे. राज्य शासनाच्यावतीने नागरिकांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसारखे उपक्रम राबवून मोफत उपचार केले जातात. त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूदही शासनाने केली आहे. मात्र, अन्न भेसळीविरोधात आर्थिक तरतूद होताना दिसत नाही. अन्न व औषध प्रशासनामध्ये 1100 अधिकार्‍यांची नेमणूक गरजेची असताना केवळ 142 अधिकार्‍यांच्या खांद्यावर या विभागाचा डोलारा आहे.

शासनाच्या अन्न भेसळीसंदर्भात मोजक्याच प्रयोगशाळा आहेत. त्या पुरेशा नसल्याने खासगी प्रयोगशाळेमध्ये नमुना तपासणीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद होणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास आरोग्यासंदर्भात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. बेकायदेशीररित्या गुटखा विक्रीप्रकरणी बेधडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. हा गुटखा विक्रीसाठी राज्यात येऊच नये, यासाठीही प्रयत्न होणे जरुरीचे आहे, असेही आ. घोरपडे यांनी स्पष्ट केले. एफडीएची कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना स्वातंत्र्य मिळावे आणि येणार्‍या अर्थसंकल्पामध्ये एफडीएच्या नमुन्यांसाठी आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणीही केली. या चर्चेमध्ये आ. श्वेता महाले, आ. विक्रम पाचपुते यांच्यासह सात सदस्यांनी सहभाग घेतला.