नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणात अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाणारे महिला आरक्षण आणि लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबतचे 'संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक २०२६' लोकसभेत नामंजूर झाले असून केंद्र सरकारला यामुळे मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. हे विधेयक घटनादुरुस्ती स्वरूपाचे असल्याने त्याला दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता होती, मात्र मतविभाजनावेळी आवश्यक संख्याबळ न मिळाल्याने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयक नामंजूर झाल्याचे जाहीर केले. या घडामोडीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधेयकाशी संबंधित इतर दोन कायदे दुरुस्ती विधेयके देखील मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

​पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने लोकसभेत संविधान १३१ वी दुरुस्ती विधेयक, केंद्रशासित प्रदेश कायदे दुरुस्ती विधेयक आणि सीमांकन विधेयक अशी तीन विधेयके मांडली होती. यावर सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरून जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. मतदानाच्या वेळी ५२८ खासदारांनी आपला कौल नोंदवला. यामध्ये विधेयकाच्या बाजूने २९८ तर विरोधात २३० मते पडली. नियमानुसार विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३५२ मतांची गरज होती, परंतु सरकारला ही जादूई संख्या गाठता आली नाही. यामुळे लोकसभेत हे विधेयक रखडले असून आता उद्या राज्यसभेत यावर काय घडते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

​या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र सरकार २०२९ पासून महिला आरक्षण लागू करण्याची तयारी करत होते. विशेष म्हणजे, आरक्षणासोबतच लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. यामध्ये राज्यांच्या ८१५ आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या ३५ जागांचा समावेश होता. मात्र, विरोधी पक्षांनी नेमका याच मुद्द्याला कडाडून विरोध दर्शवला. २०२३ मध्येच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असताना पुन्हा सीमांकन आणि जागा वाढवण्याचा पेच कशासाठी, असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.

​केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांवर तोफ डागताना म्हटले की, विरोधकांनी २०२३ मध्ये महिलांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची वेळ आली असताना ते आता मागे हटत आहेत. महिलांचे आरक्षण लटकवून ठेवल्याचा परिणाम विरोधकांना निवडणुकीत भोगावा लागेल आणि महिलांचा आक्रोश सहन करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

​दुसरीकडे, काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि अमोल कोल्हे यांच्यासह विरोधी पक्षांनी सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रियांका गांधी यांनी स्पष्ट केले की, जर सरकारला महिलांना प्रतिनिधित्व द्यायचे असेल, तर ते सध्याच्या ५४३ जागांमध्येच द्यावे. लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढवण्यामागे सरकारचा छुपा राजकीय हेतू असून तो देशासाठी घातक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले ३६० मतांचे पाठबळ नसल्याने अखेर हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर कोसळले आणि सरकारला आपली दोन पावले मागे घ्यावी लागली.