मुंबई : राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि नदी संवर्धन-पुनरूज्जीवन करण्यासाठी नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरूज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणाऱ्या या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील, तर उपाध्यक्ष पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री असतील. वित्त मंत्री, नगरविकास मंत्री, जलसंपदा मंत्री, उद्योग मंत्री, ग्रामविकास व पंचायतीराज मंत्री सदस्य असतील पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे सदस्य-सचिव असतील. 

भारतात 10 प्रमुख नद्या आहेत. त्यापैकी 4 नर्मदा, तापी, गोदावरी व कृष्णा या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2025 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या अहवालानुसार देशभरात 296 प्रदूषित नदी-पट्टे असून  त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी-पट्टे 54 महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरूज्जीवन याबाबत निर्णय घेता येणार आहे.  त्यानुषंगाने नदी पुनरूज्जीवनाच्या सर्व पैलूंना चालना देणारी प्रमुख संस्था-नोडल एजन्सी म्हणून तसेच सर्वोच्च निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण काम करणार आहे.  

प्राधिकरण या 54 प्रदूषित नदी पट्टयांसाठी पुनरूज्जीवनासाठी टप्प्याटप्प्याने प्राधान्यक्रम निश्चित करेल. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात  पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण व जैवविविधता क्षेत्रात काम करणाऱ्या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल. 

प्राधिकरणासाठी आवश्यक 2 हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच शासनाचे योगदान म्हणून 100 कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच गौण खनिज उत्खननातून मिळणाऱ्या रकमेच्या 10 टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मान्यता देण्यात आली. याशिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.