मुंबई : राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणाऱ्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात २ रुपयांनी वाढ केली असून आता शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर मागे ७ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. वाढीव अनुदान योजनेमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना यापुढेही प्रतिलिटर ३५ रुपये दर मिळणार असल्याची माहिती पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.

दूध उत्पादकांच्या अडचणी पाहता, दुधाला वाढीव भाव मिळावा यासाठी मंत्री विखे पाटील सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. या अगोदर त्यांनी प्रतिलीटर ५ रुपये अनुदान देवून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा दिला होता. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर मागे ७ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दर अद्यापही अस्थिर :
दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुधाची भुकटी आणि बटरचे दर अद्यापही स्थिरावले नसल्याने परिणामी राज्यात दुधाला योग्य दर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यात शासनाची अनुदान योजना 30 सप्टेंबर पर्यंत चालू राहणार होती. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत आला असता म्हणून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे अनुदान योजनेला मुदतवाढ आणि अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार मंत्री विखे पाटील यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूध अनुदान योजनेला मुदतवाढ आणि ७ रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महायुती सरकारने दूध उत्पादक शेकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्यामुळे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त केले.

१ ऑक्टोबर पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदानाची रक्कम :
शासनाने दूध अनुदान योजनेला वाढ दिली असून वाढीव अनुदान योजनेचे पैसे १ ऑक्टोबर पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट वर्ग केले जाणार आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दूध संघांनी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून २८ रुपये प्रतिलिटर इतका दर देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत ७ रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. सदर निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

महायुती सरकारकडून विधानसभा निवडणूक आधी खबरदारी :
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान दूध आणि कांद्याने महायुतीच्या उमेदवारांच्या डोळ्यातून अश्रु काढले होते. महायुतीच्या अनेक उमेदवारांना दूध दरवाढ व कांद्याच्या निर्यातबंदीमुळे लोकसभेला त्यांचा पराभव झाला होता. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीला पुन्हा एकदा महायुतीला फटका बसू नये यासाठी विधानसभा निवडणुकी आधी खबरदारी घेतल्याचे पाहायला मिळते.