प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्रीला बसणार चाप; मेडिकल स्टोअर्समध्ये सीसीटीव्ही बसवणे होणार अनिवार्य

by Team Satara Today | published on : 17 September 2026


दिल्ली : प्रिस्क्रिप्शन औषधांच्या विक्रीवर लक्ष ठेवण्यासाठी देशभरातील औषध दुकाने लवकरच सीसीटीव्ही पाळत ठेवण्याच्या कक्षेत येऊ शकतात. औषधांच्या विक्रीवर देखरेख अधिक मजबूत करण्यासाठी, औषध नियम, १९४५ मध्ये सुधारणांचा भाग म्हणून मेडिकल स्टोअर्समध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्यपणे बसवण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिला आहे.डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय शेड्यूल एच, एच१ आणि एक्स श्रेणीतील औषधे विकली जाऊ नयेत, यासाठी ही प्रस्तावित सुधारणा करण्यात आली आहे. आरोग्य मंत्रालयाने ८ सप्टेंबर रोजी या बदलांचा प्रस्ताव देणारी एक मसुदा राजपत्र अधिसूचना जारी केली.
या प्रस्तावावर प्रथम औषध सल्लागार समितीमध्ये विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानंतर तो औषध तांत्रिक सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांमध्ये विचारासाठी वितरित करण्यात आला. येथे चर्चेनंतर डीटीएबीने या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची शिफारस केली.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मेडिकल स्टोअर्समध्ये शेड्यूल एच, एच१ आणि एक्स औषधांच्या विक्री आणि वितरणावर देखरेख अधिक मजबूत करण्यासाठी एक अतिरिक्त नियामक सुरक्षा उपाय म्हणून अनिवार्य सीसीटीव्ही पाळत ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला जात आहे. या उपायामुळे अशा औषधांची अनधिकृत विक्री आणि उपलब्धता रोखण्यास मदत होईल आणि औषध पुरवठा साखळीमध्ये पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.
सीसीटीव्‍ही रेकॉर्डिंग ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी जतन करावे लागणार
मसुदा अधिसूचनेत नमूद करण्‍यात आले आहे की, "नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाच्या प्रिस्क्रिप्शनवर पुरवलेल्या कोणत्याही औषधाचा घाऊक विक्री सीसीटीव्ही प्रणालीअंतर्गत केला जाईल. हे सीसीटीव्‍ही रेकॉर्डिंग किमान ३ महिन्यांच्या कालावधीसाठी जतन केले जाईल.
प्रस्तावित सुधारणेवर आक्षेप आणि सूचना मागवल्या
आरोग्य मंत्रालयाने पुढील ३० दिवसांच्या आत या प्रस्तावित सुधारणेवर हितधारक आणि नागरिकांकडून सूचना व आक्षेप मागवले आहेत. या सूचना आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अवर सचिव (औषधे) यांच्याकडे पाठवता येतील किंवा drugsdiv-mohfw@gov.in या ईमेलवर पाठवता येतील.


लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी 'सातारा टुडे' चे मोबाईल ॲप डाऊनलोड करा
मागील बातमी
मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाचा ‘जनरल वॉर्ड’ करून आरक्षण संपविले - प्रा. लक्ष्मण हाके, ओबीसी आरक्षणाच्या रकान्यात आता मराठा-कुणबी दिसत आहेत
पुढील बातमी
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निष्कर्ष तपासावे लागतील - सुप्रीम कोर्ट; शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेचे सावट नाही - ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज कौल

संबंधित बातम्या