मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात केलेल्या कथित वक्तव्याप्रकरणी दाखल झालेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (दि.८) फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात मानहानीच्या खटल्याला सामोरे जावे लागणार आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दंडाधिकारी न्यायालयासमोर हजर राहण्यापासून सहा आठवड्यांचा दिलासा दिला आहे.
गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने राहुल गांधी यांना बजावलेल्या समन्सच्या आदेशात कोणतीही बेकायदेशीरता किंवा त्रुटी आढळलेली नाही. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ४८२ अंतर्गतातील विशेष अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे न्यायमूर्ती एन. आर. बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तक्रारदाराचा नेमका आरोप काय?
भाजप कार्यकर्ते व महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीचे सदस्य महेश श्रीश्रीमल यांनी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयात राहुल गांधी यांच्याविरोधात ही मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये राजस्थानमधील एका सभेत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींविरोधात अब्रूनुकसानीकारक वक्तव्य केले होते, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. या वक्तव्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांची समाजमाध्यमे व वृत्तवाहिन्यांवर नाहक बदनामी झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याप्रकरणी ऑगस्ट २०१९ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने गांधी यांना समन्स बजावले होते. हे समन्स जुलै २०२१ मध्ये मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.