मुंबई : राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीवरून माघार घेतल्यानंतर शिक्षण विभागाने अद्याप सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. या संदर्भात, ‘अन्य भारतीय भाषा उपलब्ध करून देण्याबाबत, तसेच त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या सुविधांबाबत अभ्यास करण्यात येत आहे, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने पायाभूत आणि शालेय स्तरासाठीचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. त्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी हा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

 मात्र, या निर्णयाला राजकीय, शैक्षणिक क्षेत्रातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी ‘अनिवार्य’ शब्दाला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर करून सुधारित निर्णय प्रसिद्ध करण्याची घोषणा २२ एप्रिल रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यानंतर अद्याप सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध झालेला नाही.

राज्यातील शाळांमध्ये मराठीऐवजी हिंदी भाषा अनिवार्य केलेली नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. तसंच नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये तीन भाषा शिकण्याची संधी देण्यात आल्याचं फडणवीस म्हणाले. तसंच हिंदी सारख्या भारतीय भाषेला आपण विरोध करतो मात्र इंग्रजीचे गोडवे गातो अशी टिप्पणीही त्यांनी यावेळी केली. तर यापूर्वीच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पाचव्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचा निर्णय झाला असल्याकडे भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी लक्ष वेधलं.