मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्यात अंमलात येणाऱ्या ऊर्जा परिवर्तन योजनेतील विशेष कार्यासाठी महावितरणला इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे नवी दिल्ली येथे मंगळवारी आयोजित केलेल्या तेराव्या ग्रीन एनर्जी समिटमध्ये राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

महावितरणला या प्रतिष्ठित परिषदेत ‘स्टेट लेव्हल एक्सलन्स ॲवॉर्ड इन एनर्जी ट्रान्झिशन’ या गटात पुरस्कार मिळाला. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांच्या मार्गदर्शनात राज्याचा ऊर्जा परिवर्तन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या नेतृत्वात महावितरणकडून ऊर्जा परिवर्तन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

नवी दिल्ली येथील पुरस्कार सोहळ्यात महावितरणचे कार्यकारी संचालक (वितरण) दत्तात्रय पडळकर, मुख्य अभियंता संदीप पाटील, अधीक्षक अभियंता नीलकमल चौधरी आणि अधीक्षक अभियंता संजय वाघमारे यांनी पुरस्कार स्वीकारला. पुरस्कार सोहळ्याचे मुख्य अतिथी म्हणून पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अनिलकुमार जैन उपस्थित होते. तसेच ज्युरी मंडळाचे प्रमुख माजी केंद्रीय ऊर्जा सचिव अनिल राजदान उपस्थित होते.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलिअन डॉलर्सची करण्यासाठी आगामी काळातील ऊर्जेची वाढती गरज ध्यानात घेऊन राज्याच्या ऊर्जा क्षमतेत पाच वर्षात ४५ हजार मेगावॅटने वाढ करण्यात येईल व ती ८१ हजार मेगावॅट होईल. ऊर्जा परिवर्तन योजनेनुसार महावितरणने नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. आगामी काळातील वापरासाठी करण्यात आलेल्या वीज खरेदी करारांमध्ये प्रामुख्याने हरित ऊर्जेचे करार आहेत. यामुळे २०३० मध्ये राज्याचा हरित ऊर्जा वापर सध्याच्या १३ टक्क्यांवरून वाढून ५२ टक्क्यांवर जाईल. यामुळे पर्यावरण रक्षणासोबतच वीजखरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. यामुळेच महावितरणने राज्य विद्युत आयोगासमोर वीजदर निश्चितीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेत आगामी पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याने विजेचे दर कमी करण्याची अनुमती मागितली आहे. तसेच महावितरणने उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा हटविण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० या योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्यावर कृषी फीडर चालविण्यात येणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होईल. राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी गतीने सुरू आहे. आगामी वर्षामध्ये या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व कृषी पंप सौर ऊर्जेवर म्हणजेच हरित ऊर्जेवर चालविण्यात येणार आहेत. या योजनेत १६ हजार मेगावॅटची सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता विकसित करण्यात येत असून ऊर्जा परिवर्तनामध्ये या योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे.