मेढा : राज्याचे आर्थिक धोरण जर नशिले पदार्थाच्या करावर आधारित असतील तर ते राज्य कदाचित श्रीमंत होईल, सुखी नाही. सरकारच्या या धोरणामागे ट्रिपल फायदा आहे. एक दारुचा खप वाढवून तिजोरीत जादाचे पैसे जमा होतील व दुसरे हे लाडक्या बहिणींचे पती म्हणजे दाजी दारुच्या नशेत बहिणींना जिवे मारतील. ज्याने सरकारचा लाडक्या बहिणींचा हप्ता बंद होऊन पैसे तिजोरीतच राहतील आणि तिसरा युवकांना रोजगारा ऐवजी दारुच्या नशेत ढकलून कुठल्यातरी गुन्ह्यात अडकला की नाँनक्रिमीलेअर मध्ये अडकून रोजगार मागण्यास अपात्र करुन सोडायचे.
या राज्यामध्ये दारुची दुकानदारी नेत्यांची व बगलबच्च्यांचीच आहेत, अशा शब्दात महाराष्ट्र राज्य व्यसनमुक्त युवक संघाचे राज्य प्रवक्ते विलासबाबा जवळ यांनी उपमुख्यमंत्री व उत्पादन शुल्कमंत्री अजीतदादा पवार यांच्या मद्यधोरणावर सडकून टिका प्रसिध्दिपत्रकाद्वारे केली आहे.
आधीच दारुमुळे अनेकांची कुटुंबव्यवस्था सरकारच्या तुंबड्या भरण्यासाठी उध्वस्त झाली आहे. वाढत्या महसुलाचा हव्यास सरकारला तारक वाटत असला तरी तो जनतेच्या आरोग्यावर व आर्थिक परस्थितीला आणि कायदा सुव्यवस्थेला मारक ठरणारा असून यावर विचार होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी यांनी नशाबंदी आवश्यक असल्याचे म्हंटले होते. परंतू स्वातंत्र्यउत्तर काळात त्यांच्या विचारांना तिलांजली देवून अधिकाधिक दारू दुकानांना सरकारने परवानगी देवून आधीच महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र केले आहे. या आधीच्या सरकारमधील उत्पादन शुल्क मंत्री महोदयांनी तर कहरच केला आहे. ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत दाखल्याशिवाय शेकडो दारू दुकानांची खैरात वाटली आहे. या दुकानांना दिले गेलेले परवाने रद्द करण्यासाठी अनेक गावात आंदोलने सुरू आहेत. त्यातच भर म्हणून आता नविन उत्पादन शुल्क मंत्री मा. अजीतदादा पवार यांनी मद्याची दुकाने वाढविण्यासाठी दिलेला आदेश म्हणजे संत महंताची ही महाराष्ट्र भूमी मद्यासुरांची करायची आहे का? असा सवालही उपस्थित होत आहे.
खरंतर शाळा- महाविद्यालयांच्या स्तरावर व्यसनांचे दुष्परिणाम विद्यार्थ्यांना प्रबोधन करून त्यांच्या मनावर बिंबवायला हवेत. मात्र असे न होता दारूला प्रतिष्ठा देण्याचे काम सरकार व त्यांचे मंत्री करीत असतील, तर हे दुर्देवी आहे. दारूच्या अती सेवनामुळे अनेक अपघात होवून निष्पाप लोकांचे जीव जातात, अनेक महिलांच्या हत्या-आत्महत्या होतात. त्यांच्या मृत्युची जबाबदारी सरकार घेणार आहे का?
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत विचार करून महाराष्ट्राचे मद्यधोरण व व्यसनमुक्तीचे धोरण एकदा ठरवावे. आम्ही व्यसनमुक्त युवक संघाच्या माध्यमातून गुरूवर्य बंडातात्या कराडकर यांचे सोबत लवकरच त्यांची भेट घेवून विस्तृत स्वरूपात यावर चर्चा करू, असेही विलासबाबा जवळ यांनी सुचित केले आहे.