सातारा  : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत तर्फे  माननीय अप्पर जिल्हाधिकारी मल्लिकार्जुन माने यांना कमाल किरकोळ किंमती एम. आर. पी. कायदा सुधारण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले. एमआरपीवर डिस्काउंट देऊन ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांसंदर्भात धोरणात्मक विचार केला जावा, अशा आशयाचे निवेदन यावेळी सादर करण्यात आले. ग्राहक पंचायत अध्यक्ष प्रल्हाद कदम, उपाध्यक्ष प्रवीण शहाणे यांच्या नेतृत्वअंतर्गत शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासनाची चर्चा केली.

सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे की पूर्वी वस्तूंवर रिटेल प्राईस अधिक लोकल टॅक्स एक्स्ट्रा अशी व्यवस्था होती.वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक कर वेगवेगळे असल्याने ग्राहकांना कमी जास्त अशी किंमत द्यावी लागत होती. ही विसंगती दूर करण्यासाठी सरकारने वस्तूवर एमआरपी छापणे बंधनकारक केले.परंतु कालांतराने याचा मूळ उद्देश असफल झाला. उत्पादक कंपन्यांनी प्रभावी कायद्याच्या अभावामुळे मनमानी प्रमाणे सर्वाधिक एमआरपी छापायला सुरवात केली. तसेच या मनमानी एमआरपीवर डिस्काउंट देऊन ग्राहकांना भ्रमित करत आहेत.

 यावेळी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिल्हा अध्यक्ष  प्रल्हाद कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रविण शहाणे, प्रांत सदस्य जयदीप ठुसे, केदार नाईक सातारा तालुक्याचे संजय यादव विक्रांत भोसले, शेलार, अमोल कोडक, ॲड. मंगेश महामुलकर उपस्थित होते.