मुंबई : राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही वीज कंपन्यांचे कोणत्याही पद्धतीने खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईत वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीला दिली.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या १८ प्रलंबित मागण्यांवर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते व अधिकारी कृती समितीसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला उर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, अप्पर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन, महापारेषण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विक्रम कुमार तसेच तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक व १८ कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीविषयी माहिती देताना कृती समितीचे समन्वयक अरुण पिवळ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी महावितरण कंपनीचे केवळ १० टक्के शेअर्स बाजारात सूचीबद्ध करून भांडवल उभारणी केली जाणार असल्याचे सांगितले. शिवाय या निधीतून पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी वापरला जाईल. महावितरणवरील सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची जबाबदारी राज्य सरकारने टप्प्याटप्प्याने स्वीकारली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पेन्शनच्या प्रश्नावर अभ्यास करून लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मागील दिवाळीत रोखलेला वीज कर्मचाऱ्यांचा बोनस तातडीने देण्याचे निर्देश त्यांनी तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला दिले. पुनर्रचनेच्या विरोधातील एक दिवसीय संपामुळे कर्मचाऱ्यांवर झालेली न्यायालयीन कारवाई, परिपत्रक क्रमांक ५,५५५ आणि वेतनकपातीची कारवाई रद्द करून दोन दिवसांचा पगार रजा भरून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना हरियाणा पॅटर्ननुसार स्थायी रोजगार देण्याबाबत एका महिन्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सहाय्यक पदाऐवजी सरळ भरतीद्वारे कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
समांतर वीज वितरणाच्या परवान्यांना राज्य सरकारचा विरोध कायम राहणार असून, महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात असे परवाने देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीनंतर कृती समितीचे समन्वयक तथा भारतीय कामगार महासंघाचे महामंत्री अरुण पिवळ यांनी सांगितले.