वाई : दरडप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठीच्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्यासाठी सूचना व अभिप्राय मागवण्याच्या सूचना मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी दिल्या. याबाबत शासनाचे ऑक्टोबर २०२२ मध्ये धोरण ठरवण्यात आले आहे.
मुंबईत मंत्री मकरंद पाटील यांच्या उपस्थितीत दरडप्रवण गावांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक झाली. बैठकीस आपत्ती व्यवस्थापनचे संचालक सतीशकुमार खडके, सहसचिव संजय इंगळे, अवर सचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे आदी कारणांमुळे बाधित तसेच आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन व नागरी सुविधा पुरविणे, पुनर्वसनासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे निकष या धोरणात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, तसेच पुनर्वसित ठिकाणी १२ नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरणात तरतूद करण्यात आली आहे.
मदत व पुनर्वसनमंत्री जाधव-पाटील म्हणाले, की पुनर्वसनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना क्षेत्रीयस्तरावर काही समस्या निर्माण होऊ नयेत, यासाठी तज्ज्ञ आणि संबंधित विभागांच्या सल्ल्यानुसार, या धोरणात आणखी काही सुधारणा होऊ शकतात. त्यामुळे या धोरणात सुधारणा करणे व आणखी काही बाबींचा समावेश करण्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरून सूचना घेणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून शासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात यावेत.
