नांदेड : संपूर्ण देशात सर्वाधिक महाग वीज महाराष्ट्रात असल्याचे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. इतर राज्यांपेक्षा आपल्या महाराष्ट्र राज्यात सध्या वीज महाग मिळत असल्याचे ट्वीट करत आताच्या सरकारकडे प्रचंड बहुमत आहे. त्यामुळे वीजदर कमी करण्यात आता कोणतीही अडचण नसावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे.

वीज बिलात 30 टक्के कपात करणार, पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार असे म्हणणारे आज प्रचंड बहुमताने सत्तेत बसले आहेत. त्यामुळे सध्या राज्यात असलेले अवाढव्य वीजदर कमी करण्यात आता सरकारला कोणतीही अडचण नसावी. 30 टक्के कपात सोडाच पण इतर राज्यांपेक्षा आपल्या महाराष्ट्रात सध्या वीज महाग मिळत आहे. राजस्थानमध्ये प्रति युनिटला 7.55 8.95 रुपये मोजावे लागत आहेत, तर मध्य प्रदेशमध्ये 3.34 ते 6.80 रुपये वीज दर आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात तर सरसकट प्रति युनिट 5.90 रुपये आहेत.

देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीज महाग असल्याचा आरोप राज्य वीज ग्राहक संघटनेने दोन महिन्यांपूर्वी केला होता. महाराष्ट्रातील घरगुती, छोटे व्यावसायिक आणि छोटे औद्योगिक घटक या तीन प्रमुख वर्गवारीतील सर्व वीज ग्राहकांचे वीजदर इंधन समायोजन आकार वगळला तरीही देशातील सर्वात महाग वीजदर हे राज्यात आहे. त्यामुळे वीजदरात प्रतियुनिट दोन रुपयांनी सवलत द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने केली होती.

महावितरण कंपनीची एकाधिकारशाही, रुजलेली नोकरशाही प्रवृत्ती, लपविलेली गळती, अकार्यक्षमता, चोरी आणि भ्रष्टाचार या या सर्वांचा बोजा शेवटी प्रत्यक्ष वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांवर पडत आहे आणि सर्वसामान्य वीज ग्राहक हा या व्यवस्थेमध्ये बळीचा बकरा होत आहे. खर्च वाढली किंवा तोटा झाला की दरवाढ करणे ही मानसिकता बदलली पाहिजे. अकार्यक्षमता, चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार यांना मान्यता, प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती बंद करणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले होते.

आता जयंत पाटील यांनी वीजदराची आकडेवारी पोस्ट करुन महायुती सरकारला आव्हान दिले आहे. महायुती सरकार वीजदरांबाबत काय निर्णय घेणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षात वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे वास्तविक उत्पन्न कमी झाले आहे. पुरेसे रोजगार उपलब्ध नाहीत. उद्योग आणि उत्पन्नाच्या संधी नाहीत. सर्वसामान्य जनतेला आपल्या दैनंदिन गरजा भागविणेही अडचणीचे झाले आहे. सध्या लागू असलेल्या इंडस्ट्रीयल वीज दरामुळे राज्यातील अनेक छोटे औद्योगिक घटक अडचणीत आलेले आहेत.