नवी दिल्ली : काश्मीरच्या पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमध्ये तणाव शिगेला पोहोचला आहे. भारत प्रत्युत्तराची काय कारवाई करणार? त्याने पाकिस्तान टेन्शनमध्ये आहे. दुसऱ्याबाजूला पाकिस्तानवर आणखी एक टांगती तलवार आहे. ही भिती आहे IMF च्या मीटिंगची. 9 मे रोजी इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडची (IMF) एग्जीक्यूटिव बोर्डाची महत्त्वाची मीटिंग होईल. यात पाकिस्तानच्या नशिबाचा फैसला होईल. पाकिस्तानने IMF बरोबर 7 अब्ज डॉलरच्या बेलआऊट पॅकेजची डील जुलै 2024 मध्ये केली होती. या 37 महीन्याच्या डील अंतर्गत सहा रिव्यू होणार आहेत. आता पहिला रिव्यू होणार आहे. यात ते पास झाले, तर पाकिस्तानला 1 अब्ज डॉलरचा हफ्ता मिळेल.

पाकिस्तानने IMF सोबत अजून एक 1.3 अरब डॉलर नव्या लोनची सुद्धा डील केली आहे. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी ही डील आहे. 9 मे रोजी IMF बोर्ड दोन गोष्टी पाहिलं. पहिलं, पाकिस्तानचा परफॉर्मन्स कसा आहे? आणि दुसरं Resilience and Sustainability Facility (RSF) लोन द्यायचं की नाही?

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अजून ICU मध्ये आहे. महागाईने सर्वसामान्यांच कंबरड मोडलं आहे. परदेशी मुद्रा भंडारमध्ये घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झालाय. IMF च बेलआऊट पाकिस्तानसाठी जीवनवाहिनीसारखं आहे. मार्च महिन्यात IMF च्या टीमने पाकिस्तानचा दौरा केला होता. त्यावेळी पाकिस्तानने प्रोग्राम चांगल्या पद्धतीने लागू केलाय असं म्हटलेलं. खासकरुन महागाई कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी व्याजदर जास्त ठेवण्यात आले होते. ऊर्जा क्षेत्राच सुधारणेचे प्रयत्न दिसलेले.

पाकिस्तान चिंतेमध्ये यासाठी आहे, कारण IMF च्या अटी खूप कठोर असतात. IMF ला वाटलं की, कुठे गडबड आहे, तर फंड अडकू शकतो. IMF ची नवी डील हवामान बदलाच्या नावावर आहे. अर्थ मंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी काही आठवड्यापूर्वी वॉशिंग्टनमध्ये अपेक्षा व्यक्त केलेली की, मे च्या सुरुवातीला बैठकीतून हिरवा कंदिल मिळू शकतो. IMF कडून होकार मिळेपर्यंत पाकिस्तान अस्वस्थ आहे. भारत-पाकिस्तान तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक आघाडीवर होणारी ही बैठक पाकिस्तानसाठी एक मोठी परीक्षा आहे.