सातारा : सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऊस दराबाबतची बैठक झाली. उपळवे येथील स्वराज ग्रीन पॉवर ॲड फ्युएलचे प्रतिनिधी अनुपस्थित,  इतर १६ कारखान्याचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रारंभी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या हंगामाच्या ऊस दरासाठी कारखाना प्रतिनिधींना दर जाहीर करण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी रेठरे बुद्रुक येथील यशवंतराव मोहिते साखर कारखाना आणि धावरवाडी, ता. कराड येथील जयवंत शुगर्स या कारखान्यांनी ३२०० रुपये दर जाहीर केल्याचे सांगितले. तर अथनी शुगर्स ३,२००, शिवनेरी शुगर्स कोरेगाव ३०००, जवाहर (श्रीराम, फलटण) २,८५०, ग्रीन पॉवर शुगर्स लि., गोपुज ३०००, शरयु ॲग्रो कापशी २,८५०, किसनवीर भुईंज ३००० दर जाहीर करण्याबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. काही कारखान्यांनी दर जाहीर केला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी दि.२३ पर्यंत मुदत देऊन सोमवारच्या बैठकीत दर जाहीर करण्याच्या सुचना केल्या.

श्री दत्त इंडीया प्रा. लि. साखरवाडी, खंडाळा (म्हावशी), देसाई साखर कारखाना दौलतनगर, सह्याद्री कारखाना, यशवंतनगर, अजिंक्यतारा शेंद्रे, अजिंक्यतारा (प्रतापगड), जरंडेश्वर शुगर धावरवाडी, खटाव–माण ॲग्रेा प्रोसेसिंग लि. पडळ या कारखान्यांचे अद्याप दर नाहीत.

बैठकीत शेतकरी संघटना प्रतिनिधींनी आक्रमक भुमिका घेतली. राजु शेळके यांनी केंद्राच्या शुगर केन कंट्रोल ॲक्टनुसार एफआरपी धोरण ठेवण्याची मागणी करत त्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्यसरकारला नाही, असे सांगितले. माळेगाव, सोमेश्वर कारखाने दर चांगले देतात तर जरंडेश्वर तेवढा दर का देऊ शकत नाही? असा सवाल केला. कारखान्यांनी थकीत रक्कमेवर १५ टक्के व्याज दिले पाहिजे. संमतीपत्र घेऊन टप्प्या-टप्प्याने रक्कम अदा करणे योग्य नाही. काही कारखाने आरएसएफ नुसारही दर देत नाहीत. जरंडेश्वर, स्वराज कारखान्यांचे ऊसदर, एफआरपीचे हिशोब जुळत नाहीत, असे सांगितले.

गणेश शेवाळे यांनी यांनी प्रामुख्याने ऊस वाहतुक करणारी वाहने योग्य परवाना शिवाय रस्त्यावर धावत आहेत, त्यांना रिफ्लेक्टर नाहीत इ. मुद्दे मांडले. जिल्हाधिकारी यांनी पोलीसांसोबत संघटना प्रतिनिधींचा व्हाट्सॲप ग्रृप तयार करण्यात येईल त्यावर आपल्या तक्रारी नोंदवण्याबाबत सुचना दिली. तसेच त्याप्रमाणे पुढील कारवाई पोलीस करतील हेही सांगीतले.

वासीम इनामदार यांनी वजनकाट्यांविषयी शंका उपस्थित करुन यापूढे आम्ही पुराव्यानिशी बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ असे सांगीतले.

वरील मुद्दयांबरोबरच शेतकरी संघटना विविध प्रतिनिधींनी पुढील काही मुद्देही सभेमध्ये मांडले.

साखर कारखाने शेअर्स ट्रान्स्फर करत नाहीत, ज्या कारखान्यांनी व्याजासह थकबाकी दिलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, कोल्हापूर मध्ये 23-24 हंगामासाठी रु.२०० जास्तीचे देण्यात आले होते ते सातारा मध्ये देण्यात आलेले नाहीत.