सातारा : महायुती सरकारने सत्तेत येण्यासाठी शेतकर्‍यांना संपूर्ण पीककर्ज माफी देण्याची घोषणा केली. पण, राज्य शासनाप्रमाणेच ही घोषणाही फसवी ठरली आहे. तसेच तिजोरीत खडखडाट असल्याने लाडक्या बहिणींनाही 2 हजार 100 रुपये देता येत नाहीत. शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार्‍यांना आगामी निवडणुकीत त्यांची जागा दिसेल, अशी खोचक टीका शिवसेना ठाकरे गटाचे सातारा जिल्हा संघटक सुधीर राऊत यांनी केली आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात राऊत यांनी म्हटले आहे, राज्य सरकार हे नेहमीच मोठमोठ्या घोषणा करते. पण, त्याची अंमलबजावणीच होताना दिसत नाही. याच महायुतीचे पावणे तीन वर्षांपूर्वी सरकार सत्तेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. याचबरोबर पीक कर्ज नियमीत परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा झाली. पण, अजुनही अनेक शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. त्यातच सहा महिन्यांपूर्वी विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत तर शेतकर्‍यांना संपूर्ण पीक कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. त्यातच मार्च महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला. यामध्येही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी काहीही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे पुढे कधी कर्जमाफी होणार, हेही स्पष्ट नाही. यातून शेतकर्‍यांची मते मिळवण्यासाठीच सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केल्याचे स्पष्ट होते. सरकारकडून शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांचा रोष सरकारला परवडणारा नाही. तसेच लाडकी बहिणीलाही 2 हजार 100 रुपये देण्याची घोषणा केली. तेही अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे येणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरकारला जगाचा पोशिंदा असणारा बळीराजा आणि लाडक्या बहिणी या जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी टीका राऊत यांनी केली आहे.