सातारा :  जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे ओबीसी महिला आरक्षणासाठी राखीव असताना त्या जागेवर झालेली निवड ही नियमबाह्य आहे. त्यामुळे ही निवड रद्द करून बहुमताच्या आधारे लता अविनाश कर्णे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात यावी तसेच पोलिसांकडून धक्काबुक्की व गैरवर्तन झाले याबद्दल पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांना निलंबित करावे, अशी मागणी रासप व दलित महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी दलित महासंघाचे नेते उमेश चव्हाण, रासपचे डॉ. रमाकांत साठे, दलित महासंघाचे युवक जिल्हाध्यक्ष वैभव गवळी, संदीप माने, सविता कणसे, महेश वायदंडे, विमल शिंदे, रुपिता पवार, आशिकी गुंजाळ, रीना भोसले आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

दलित महासंघाचे नेते उमेश चव्हाण यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात गंभीर आरोप करत म्हटले आहे की, दि. 20 मार्च 2026 रोजी पार पडलेली जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणूक ही दहशत, दबाव आणि दादागिरीखाली पार पडली. या प्रक्रियेमुळे लोकशाहीच्या मूल्यांना तडा गेला असून निवडणुकीची वैधता संशयास्पद ठरते. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रिया महेश शिंदे यांचे अध्यक्षपद तात्काळ रद्द करावे. तसेच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने, पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक घ्यावी.

पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद आबा पाटील आणि आ. शशिकांत शिंदे यांना पोलिसांकडून धक्काबुक्की व गैरवर्तन झाले असून याप्रकरणी पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यासह संबंधित पोलिस अधिकार्‍यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हे ओबीसी महिला आरक्षणासाठी राखीव असताना त्या जागेवर झालेली निवड ही नियमबाह्य आहे. त्यामुळे ही निवड रद्द करून बहुमताच्या आधारे लता अविनाश कर्णे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात यावी. 

अन्यथा तीव्र आंदोलन - उमेश चव्हाण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील, असे आश्वासन दिले असतानाही प्रत्यक्षात ओबीसी समाजावर अन्याय झाला  आहे. सातारा जिल्हा परिषदेसह राज्यभरात ओबीसी आरक्षित जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार निवडून आल्याचे उदाहरण देत ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासनाने या सर्व मागण्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन योग्य ती कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा दलित महासंघाने निवेदनात दिला आहे.