सातारा : नोकरशहांवर भ्रष्टाचारासंबंधी अंकुश रहावा म्हणून स्थापन केलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातच मोठ्या प्रमाणावर लाचखोरी बोकाळली आहे. सरत्या वर्षात सातारा येथील एसीबी ने हप्तेखोरी करुन कोट्यवधी रुपये जमविल्याची चर्चा जिल्ह्यातील नोकरशहांमध्ये असून प्रामाणिकांच्या हातात बेड्या ठोकून भ्रष्टाचार्‍यांच्या गळ्यात मोतीहार घातल्याने सरत्या वर्षातील सातारा एसीबीचा वांझोटा बार चर्चेचा ठरला आहे.

‘अवर वर्क इज अवर मिशन’ म्हणजेच ‘आमचे कर्तव्य हीच आमची मोहीम’, हे ब्रिदवाक्य घेवून 26 नोव्हेंबर 1957 रोजी राज्य शासनाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र शासन म्हणजेच शासकीय अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या सर्वात लाडक्या अशा अँटी करप्शन ब्युरो ची स्थापना केली. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेची कामे वेळेत आणि कोणत्याही लाचेशिवाय व्हावीत, हा या स्थापनेमागचा उदात्त हेतू होता. राज्यातील अँटी करप्शन ब्युरो ने आतापर्यंत चमकदार कामगिरी केलेली आहे. अँटी करप्शन ब्युरो मध्ये काम करणे हे पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी भूषणावह अशी बाब असते. त्यामुळे पोलीस दलातील अधिकार्‍यांसह कर्मचारीही या विभागामध्ये काम करण्यासाठी उत्सुक असतात. अतिशय गोपनीय पद्धतीने चालत असलेले हे काम राज्यातील राजपत्रित तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांनाही आपल्या धाकात ठेवत असते.

अँटी करप्शन ब्युरो सातारा युनिटचे गेल्या दशकभरातील काम अतिशय उत्कृष्ट असे राहिलेले आहे. या दशकभराच्या काळामध्ये तत्कालीन एसीबीचे अधिकारी राहिलेले श्रीहरी पाटील, श्री. नाडगौडा, अविनाश जगताप, शिर्के, उज्वला वैद्य यांनी आपल्या पदाला साजेसे असे काम करुन सातारा जिल्ह्यात एसीबीचा डंका वाजवला होता. अनेक भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचार्‍यांवर कारवाया करुन त्यांना दे माय धरणी ठाय करुन सोडले होते. परंतू गेल्या वर्षभरात सातारच्या अँटी करप्शन ब्युरो चा पुर्णत: फज्जा उडालेला आहे. अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये एसीबीची हप्तेगिरी चालत असल्याची चर्चा सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे.

वशिलेबाजी करुन आलेल्या एका अधिकार्‍यामुळे सातारा अँटी करप्शन ब्युरो ची इभ्रत धुळीस मिळालेली आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये सातारा एसीबीने महसूल खाते - 4, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग - 1, भूमिअभिलेख खाते - 2, नगरविकास खाते - 1, शिक्षण खाते - 1, न्याय व विधी खाते - 2, मराविवि - 3 आणि अपसंपदा गुन्ह्यांपैकी नगरविकास खाते - 1, जिल्हा परिषद पशूधन खाते - 1 असे मिळून 16 जणांवर कारवाया करण्यात आल्या. यापैकी वर्ग 1 - 3, वर्ग 2 - 2, वर्ग 3 - 14, इतर लोकसेवक 2, खाजगी इसम 4 असे मिळून 25 जणांवर सातारा अँटी करप्शन ब्युरो ने कारवाया करुन वरिष्ठांकडून आपली पाठ थोपटवून घेतली.

गेल्या दशकभरातील कारवायांचा विचार केला असता 2024 मध्ये सातारा अँटी करप्शन ब्युरो ने केलेल्या कारवाया म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोकच ठरलेले आहे. तोंड बघून केलेल्या कारवायांमुळे सातारा एसीबीवर आता तोंड लपविण्याची वेळ आलेली आहे. सर्वाधिक भ्रष्ट असलेले विभाग म्हणजेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा (पाटबंधारे), आरटीओ, कृषी, आरोग्य, जिल्हा रुग्णालय, अन्न व औषधे प्रशासन, एक्साईज, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासनांतर्गत येणारी विविध पोलीस ठाणी, गौणखनिज, महसूल या भ्रष्टाचाराचे नंदनवन समजल्या जाणार्‍या कुरणांवर मात्र सातारा अँटी करप्शन ब्युरो ने मेहेरनजर दाखवली आहे. या वरील विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार चालत नसल्याची पोचपावतीच सातारा एसीबीने दिल्याने अनेक पीडितांनी मात्र आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून वरील कार्यालयांकडून मोठ्या प्रमाणात हप्तेखोरी करुन सातारा एसीबीतील कर्मचारी-अधिकार्‍यांनी आपल्या तिजोर्‍या भरल्या असल्याचा आरोपही सातारा येथील अनेक सामाजिक, तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सातारा टुडे’कडे केलेला आहे.

पूर्वी अशा भानगडी सातारा अँटी करप्शन ब्युरो मध्ये चालत असायच्या. परंतू याची कानोकान खबर लागत नसायची. परंतू सध्याच्या कारभर्‍यांनी मात्र ओरबडून खायच्या नादात सातारा अँटी करप्शन ब्युरो का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया, अशा चर्चा सातारा जिल्ह्यातील अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये होत आहेत.

वशिलेबाजी करुन आलेल्या कारभार्‍यांना आता तरी आवरा, भ्रष्टाचार्‍यांवर वचक बसवून सामान्य लोकांना न्याय द्या, अशी मागणीही सातारा जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनता सरत्या वर्षात करु लागली आहे.

 निकमांवरील कारवाईने रेट वाढला?

सातारा येथील तिसरे सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम यांच्यावरील कारवाईमुळे सातारा एसीबीचा डंका राज्यभर वाजला. वास्तविक ही कारवाई पुणे एसीबीने केलेली होती. मात्र, पाठ थोपटून घेतली सातारा एसीबीने. परंतू याचा मात्र उलटा परिणाम झाला. विविध भ्रष्ट सरकारी कार्यालयांकडून येणार्‍या हप्त्याचे रेट मात्र या कारवाईने वाढल्यामुळे संबंधित खात्यातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे खिशे खाली होवू लागले असल्याची चर्चा संबंधित कार्यालयांमध्ये होत असल्याची कुणकुण जिल्ह्यातील अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना लागलेली आहे.