सातारा : सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे प्रसारित करण्यात येणा-या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूक विषयक सर्व जाहिरातीचे माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीकडून पूर्व प्रमाणन करून घेणे अनिवार्य आहे. समाज माध्यमांचा समावेश, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या श्रेणीत करण्यात आल्याने त्यावर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींचेही प्रमानण अनिवार्य आहे, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी कळविले आहे.

पूर्व प्रमाणनाशिवाय अशा जाहिरातीचे प्रसारमाध्यामांना प्रसारण करता येणार नाही, निवडणूक विषयक जाहिरातीवर राजकीय पक्षाने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश पक्षाच्या तसेच उमेदवाराने खर्च केला असल्यास त्याचा समावेश निवडणूक उमदेवारच्या खर्चात होईल. एखाद्या व्यक्तीस किंवा मतदारास आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया वरून राजकीय मत व्यक्त करण्यास साधारणतः कोणतेही बंधन नाही. मात्र ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून जिल्ह्यामध्ये ९ नगरपरिषदा व १ नगरपंचायत यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे आचारसंहिता कालावधीमध्ये कुठल्याही व्यक्ती, मतदारास एखाद्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारार्थ त्या राजकीय पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या लेखी परवानगीशिवाय परस्पर जाहिरात किंवा प्रचार करता येणार नाही. तशी जाहिरात किंवा तसा प्रचार करावयाचे असल्यास तिचे पूर्वप्रमाणन करणे बंधनकारक असेल.

निवडणूकविषयक सर्व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठीच्या प्रस्तावित जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन करण्यासाठी, पेड न्यूजसंदर्भातील तक्रारी, प्रकरणांची चौकशी, त्यांचे निराकरण करणे तसेच विविध प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांकनाच्या संकेतांच्या पालनाबाबत संनियंत्रण आणि समाजमाध्यमांसंदर्भात देखरेख करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील प्रस्तावित जाहिरात प्रसारित करण्याच्या दिनांकापुर्वी कार्यालयीन कामकाजाच्या किमान ५ दिवस आधी जिल्हास्तरीय समितीकडे तिच्या पूर्वप्रमाणनासाठी अर्ज करावा लागेल. या अर्जा सोबत प्रस्तावित जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील प्रत आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-याने किंवा उमेदवाराने साक्षांकित केलेल्या जाहिरात संहितेच्या २ मुद्रित प्रती (प्रिंट) जोडणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांनी जाहिरात प्रमाणन करण्यासाठी अर्ज, अर्जासोबत जाहिरातीसाठी आलेल्या खर्चाची पावती, जाहिरात कशावरुन प्रसारित करणार आहे त्याचा उल्लेख करावा व त्याच्या खर्चाची पावती जोडावी.

अर्ज निकाली काढताना समिती, जाहिरातीचा कोणताही भाग वगळेल अथवा फेरबदल करेल किंवा दुरुस्ती सुचवेल त्यानुसार कार्यवाही करणे संबंधित राजकीय पक्ष/उमेदवार / अर्जदारावर बंधनकारक असेल. तसेच समितीचा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवार, अर्जदार यांना त्याबाबत कार्यालयीन कामकाजाच्या ३ दिवसाच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील दाखल करता येईल.

प्रसार माध्यमांसाठी माध्यम कक्ष

प्रसार माध्यमांना स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुका संदर्भात एकत्रित स्वरूपात माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या कार्यालयात माध्यम कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. तसेच प्रसार माध्यमांच्या पात्र प्रतिनिधींसाठी आपल्या कार्यक्षेत्रातील मतदान व मतमोजणी केंद्रावर प्रवेशासाठी आवश्यक प्रवेशिका देण्यासाठी संबंधित नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या निवडणूक निर्णय अधिका-यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

जनमत आणि मतदानोत्तर चाचणीवर बंदी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातही नमुन्याच्या (सॅम्पल) आधारावर विविध चाचण्या घेतल्या जातात. त्यातून निवडणुकांच्या निकालांबाबत वर्तविल्या जाणा-या अंदाजांचा / निष्कर्षांचा लोकमतावर / मतदारांवर प्रभाग पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विविध चाचण्यांच्या निष्कर्षांचा मतदारांवरील संभाव्य प्रभाव टाळण्यासाठी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा जाहीर प्रचाराचा कालावधी समाप्तीपासून ते मतदानाची वेळ संपल्याच्या पुढील एक तासापर्यंत अशा चाचण्यांचे निष्कर्ष जाहीर करता येणार नाहीत, असे निर्देश प्रशासनाने दिले आहेत.