नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी 7 नोव्हेंबर रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. महसूल गुप्तचर संचालनालयाच्या (डीआरआय) अधिकाऱ्यांना सीमाशुल्क कायदा, 1962 अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आणि शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच डीआरआय अधिकारी सीमा शुल्क कायद्यानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकतात.

सीमाशुल्क कायदा १९६२ अन्वये सीमा शुल्क अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या महसूल गुप्तचर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बजावलेल्या नोटिसा सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये रद्द बातल ठरवल्या होत्या. मात्र, सीमा शुल्क आयुक्तांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 2022 मध्ये खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्यास परवानगी दिली होती. तसेच सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण यांच्याशी सहमती दर्शविली की डीआरआयचे अधिकारी ‘योग्य अधिकारी’ म्हणून नियुक्त केले गेले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये असा निर्णय देऊन चूक केली आहे की सर्व योग्य अधिकारी, जे केवळ सीमा शुल्क देयकासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकतात, ते सीमा शुल्क विभागाचे अधिकारी असावेत, डीआरआयचे अधिकारी नसावेत.

महसूल गुप्तचर संचालनालय हे सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत ‘योग्य अधिकारी’ आहे. त्यामुळे त्यांना या कायद्यांतर्गत अधिकार वापरण्याचे, कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आणि शुल्क वसूल करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ज्यामध्ये न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश होता.

2021 चा निर्णय उलटला :

यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांनी कॅनन इंडियाच्या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या मुद्द्यांचाच विचार केला आहे. Canon India Pvt Ltd विरुद्ध कमिशनर ऑफ कस्टम्स मधील न्यायालयाचा २०२१ चा निकाल रद्द करणारा निकाल, DRI अधिकारी हे कायद्याच्या कलम २८ अंतर्गत योग्य अधिकारी मानले जातात आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

यापूर्वी 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कॅनन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध कस्टम कमिशनर प्रकरणात म्हटले होते की डीआरआय अधिकाऱ्यांना सीमा शुल्क कायदा 1962 अंतर्गत नोटीस जारी करण्याचे अधिकार नाहीत. न्यायालयाने असे मानले होते की, मूळतः वस्तूंच्या क्लिअरन्ससाठी जबाबदार असलेले कस्टम अधिकारीच अशा नोटिसा जारी करू शकतात, ज्यामुळे डीआरआय अधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या नोटीस अवैध ठरवल्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, डीआरआयने जारी केलेल्या अनेक नोटीस देशभरातील न्यायालये आणि न्यायाधिकरणांनी फेटाळल्या. या निर्णयाविरोधात सीमा शुल्क विभागाने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे डीआरआयला दिलासा :

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केंद्र सरकार आणि डीआरआयसाठी मोठा दिलासा आहे. या निकालाने कॅनन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये सीमा शुल्क कायदा, 1962 अंतर्गत नोटीस जारी करण्याच्या संदर्भात DRI चे अधिकार मर्यादित होते. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरामन यांनी त्यांच्या पुनर्विलोकन याचिकेत असा युक्तिवाद केला होता की कॅननचा निर्णय सदोष होता आणि महत्त्वाच्या वैधानिक व्याख्यांकडे दुर्लक्ष केले.