कराड : आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या द यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, फलटण या सहकारी बँकेवर अखेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कठोर कारवाई करत बँकेचा परवाना रद्द केला आहे. 18 मे 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार 19 मेपासून व्यवसाय समाप्तीनंतर बँकेला कोणताही बँकिंग व्यवहार करता येणार नसल्याने ठेवीदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

आरबीआयने बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसणे, उत्पन्नाची क्षमता कमी असणे तसेच बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट 1949 मधील विविध अटींचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई केली आहे. बँकेचे पुढील अस्तित्व ठेवीदारांच्या हितासाठी घातक ठरणार असल्याचे स्पष्ट करत आरबीआयने महाराष्ट्राच्या सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निबंधकांना बँक बंद करून लिक्विडेटर नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

परवाना रद्द झाल्यानंतर बँकेला तत्काळ प्रभावाने ठेवी स्वीकारणे, कर्ज व्यवहार करणे तसेच ठेवींची परतफेड करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक खातेदारांमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

दरम्यान, डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत प्रत्येक ठेवीदाराला जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार असल्याने काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. बँकेने सादर केलेल्या माहितीनुसार सुमारे 99.02 टक्के ठेवीदार विमा संरक्षणासाठी पात्र असून, 20 एप्रिल 2026 पर्यंत डीआयसीजीसीने सुमारे 106.96 कोटी रुपयांचे वितरणही केले आहे.

भाजप नेते चरेगावकर यांची बँक 

राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष भाजप नेते शेखर चरेगावकर यांची बँक म्हणून यशवंत बँकेची ओळख आहे. 112 कोटींच्या अपहार प्रकरणामुळे ही बँक चर्चेत असून, चरेगावकर यांच्यासह त्यांचे कुटुंबीय आणि आजी-माजी संचालक यांच्या अडचणीत आता वाढ झाली आहे.