चंद्रपूर : केंद्र सरकारच्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत देशाची चार वर्षे प्रामाणिकपणे सेवा करून सेवामुक्त होणाऱ्या तरुण माजी अग्निवीरांना आता रोजगारासाठी भटकंती करावी लागणार नाही. सैन्यसेवेचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या माजी अग्निवीरांना राज्यातील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सन्मानाने पुनर्नियुक्ती देण्यासाठी राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
विविध प्रशासकीय विभागांच्या अंतर्गत अन्य गणवेशधारी गट-क संवर्गासह महत्त्वाच्या विभागांमध्ये १ हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे चार वर्षाच्या कठोर लष्करी सेवेनंतर तरुणांना भवितव्याची शाश्वत हमी मिळणार आहे. भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुसेनेत तरुणांना अल्पमुदतीची संधी देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये 'अग्निपथ' योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत चार वर्षासाठी तरुणांची सैन्यात 'अग्निवीर' म्हणून भरती केली जाते. चार वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यात कायम केले जाते, तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर सन्मानाने सेवामुक्त होतात.
गट-क संवर्गात एक हजार पदे निर्मितीस मंजुरी
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत प्रामुख्याने गणवेशधारी 'गट-क' संवर्गात आणि अन्य संबंधित विभागांमध्ये १ हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
अग्निवीरांच्या कौशल्य व शिस्तीचा शासनाला उपयोग
अग्निवीरांनी चार वर्षांच्या कठोर लष्करी सेवेत मिळवलेले उत्कृष्ट शारीरिक कौशल्य, उच्च दर्जाची शिस्त, शस्त्र हाताळणीचे ज्ञान व आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे कौशल्य यांचा थेट उपयोग राज्याच्या प्रशासकीय व कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेला अधिक सक्षम करण्यासाठी होणार आहे.
पोलिस दलासह या प्रमुख विभागांत मिळणार नोकरी
माजी अग्निवीरांना प्रामुख्याने राज्य पोलिस दल, राज्य राखीव पोलिस बल, कारागृह विभाग, वन विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग तसेच आपत्ती व्यवस्थापन पथकांसारख्या गणवेशधारी व शिस्तबद्ध विभागांमध्ये प्राधान्याने नोकरी दिली जाईल.
कार्यपद्धती निश्चितीसाठी समितीची स्थापना
अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेताना वयोमर्यादित सूट, शैक्षणिक अर्हतेचे निकष, शारीरिक चाचणीचे नियम आणि भरतीची प्रत्यक्ष कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय विशेष समितीची स्थापना केली आहे.