सातारा : राज्यातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ऊसतोड मजुरांसोबत स्थलांतरित होणार्‍या बालकांच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेण्यासाठी त्यांच्या तात्पुरत्या वस्त्यांवर ‘बालसंजीवनी’ अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानांतर्गत कारखाना परिसर तसेच उसाच्या शेतांमध्ये जाऊन बालकांची आरोग्य तपासणी, आवश्यक उपचार आणि लसीकरण करण्यात येणार आहे.
राज्यात गाळप हंगाम सुरू झाल्यामुळे हजारो ऊसतोड मजूर आपल्या कुटुंबासह घराबाहेर पडले आहेत. ऊस तोडणीच्या कामासाठी गेलेल्या या मजुरांनी साखर कारखान्यांच्या परिसरात आणि उसाच्या फडांवर तात्पुरत्या वस्त्या व पाले उभारले आहेत. या मजुरांसोबत मोठ्या संख्येने लहान मुलेही स्थलांतरित होत असतात. मात्र, स्थलांतराच्या या खडतर काळात पालावर राहणार्‍या या बालकांना नियमित आरोग्य सेवा, वेळवर होणार्‍या आरोग्य तपासण्या आणि आवश्यक लसीकरणाच्या सुविधा मिळण्यात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येतात. कामाचा बोजा, रोजगाराची अनिश्चितता आणि दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव यामुळे अनेकदा या बालकांकडे दुर्लक्ष होते. ही गंभीर बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर, आरोग्य विभागामार्फत हे विशेष अभियान राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत स्थलांतरित होणार्‍या प्रत्येक बालकाची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. या आरोग्य मोहिमेच्या माध्यमातून बालकांमधील कुपोषण, रक्तक्षय अर्थात निमिया, बालविकासातील विलंब, जन्मजात व्यंग तसेच विविध संसर्गजन्य आजारांची कसून तपासणी केली जाईल. आजारांचे निदान झाल्यानंतर जागेवरच किंवा आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय साहाय्याने योग्य ते उपचार पुरवले जातील. या संपूर्ण मोहिमेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी संबंधित भागातील स्थानिक आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य सेवक, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका तसेच साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापनाचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. सर्वांच्या समन्वयातून ही मोहीम तळागाळापर्यंत पोहोचवली जाणार आहे.
या अभियानाची अंमलबजावणी केवळ कागदावर राहू नये, यासाठी राज्याचे आरोग्य राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना अत्यंत कडक आणि स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांची सविस्तर यादी तयार करणे, कारखाना परिसरातील कामगारांच्या पालांचे आणि तात्पुरत्या वस्त्यांचे अचूक सर्वेक्षण करणे, तसेच याच वस्त्यांवर बालकांचे आवश्यक लसीकरण तातडीने पूर्ण करणे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणाद्वारे प्रत्येक बालकाची नोंद ठेवून एकाही बालज्ञरचे लसीकरण किंवा आरोग्य तपासणी सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
ऊसतोड मजूर अनेक महिने आपल्या मूळ गावापासून आणि घरापासून दूर राहतात. ऊस तोडणीच्या कष्टाच्या कामात ते दिवसभर व्यस्त असतात. अशा बिकट परिस्थितीत मुलांच्या अंगात ताप किंवा अन्य आजारपण आल्यास तात्काळ उपचारांसाठी दूरवरच्या आरोग्य केंद्रापर्यंत जाणे, नियमित तपासणी करणे आणि वेळेवर लसीकरण करून घेणे मजुरांना आर्थिक आणि शारीरिकदृष्ट्या शक्य होत नाही. कामाच्या अतोनात व्यापामुळे आणि रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होण्याची दाट शक्यता असते. त्यामुळेच मजुरांनी आरोग्यासाठी वणवण भटकू नये, त्यांची ही फरफट पूर्णपणे थांबावी आणि बालकांचे आरोग्य निरोगी राहावे, यासाठी आरोग्य यंत्रणेनेच थेट मजुरांच्या पालांपर्यंत पोहोचून सेवा देणे काळाची गरज बनले होते.
या अभियानामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना त्यांच्या हक्काचे आरोग्य संरक्षण मिळणार असून स्थलांतरित जीवनातील आरोग्यविषयक अनिश्चितता दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे. साखर कारखान्यांच्या सहकार्याने आणि आरोग्य विभागाच्या या विशेष पुढाकाराने ऊस उत्पादक पट्ट्यातील बालमृत्यू आणि कुपोषणाचा प्रश्न मार्गी लागण्यास निश्चितच हातभार लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.